काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व सम्वन्धि सुझाब दिएको छ । महासंघले दिएको सुझावमा २ वर्ष अघिको कर प्रावधान लागू गर्न निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव दिएको छ । अहिलेको अद्यावधिक कर नीति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले यस्तो सुझाव दिएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने र कार्यान्वयनमा पनि लैजाने भएकोले महासंघले खतिवडाले ल्याएका प्रावधान हटाएर पूरानै अवस्थामा जान माग गरेको हो ।
व्यक्तिको ७ लाख रूपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिनुपर्ने, जरिवानाका दरहरू कसुरको आधारमा समानुपातिक हिसावले घटाउँदै लैजानु पर्ने, जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने लगायत सुझाव महासंघले दिएको छ । करका दरहरू हेरफेर गरिनुपर्ने तथा कर प्रशासन अझ बढी चुस्त बनाउनुपर्ने महासंघले भनेको छ ।
अहिले एकल व्यक्तिलाई चारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, ५ देखि सात लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, ७ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत र २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दम्पतीले भने साढे चारलाखसम्म एक प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्नेछ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट क्रेडिटको सुविधा हटाइदिएपछि उद्योगीहरू उनीसँग रुष्ट बनेका थिए । खतिवडाले लिउको यो नीति मूल्य अभिवृद्धि कर सिद्धान्तको विपरित हो । महासंघले खतिवडाले ल्याएको प्रावधान हटाएर भ्याट क्रेडिटको सुविधा दिन माग गरेको छ ।
यसका साथै खतिवडाले सरकारी निकायले ठेकेदारलाई दिने भूक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को ५० प्रतिशत रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए । जुन प्रावधान पनि भ्याटको सिद्धान्त विपरीत हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खतिवडाले लगाएको विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क केही घटाएका छन् भने किताबमा लाग्ने कर हटाइसकेका छन् । विद्युतीय गाडीहरूको अन्तःशुल्क र भन्सार दरमा वृद्धि गर्दा गाडीको बिक्री ह्वात्तै घटेर यसको असर राजस्वमा समेत देखिएको थियो ।
कुन शीर्षकमा के के छुट मागे बजेटमा उद्यमीले हेर्नुस् :
