काठमाडौं । गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यानले देशलाई औद्योगिकरणमा लैजान सामूहिक उद्यम गर्न चाहने महिलालाई प्रति महिला १५ लाखसम्म बिना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका छन् । देशलाई औद्योगिकरणमा लैजान तथा महिला सशक्तिकरणका लागि महिलालाई बिना धितोमा सो सीमासम्म सामूहिक ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताएका हुन् ।
‘महिलासँग धितो राख्ने सम्पत्ति नहुँदा उद्यमी बन्न चाहने महिलाहरूले उद्यम गर्न सकिरहेका छैनन,’ उनले भने ‘यदि आगामी मौद्रिक नीतिले सामूहिक लगानी गरेर उद्यम गर्न चाहने महिलालाई बिना धितोमा प्रति महिला १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरिदिए उद्यम गर्न चाहने महिलालाई सहज हुन्छ ।’
अहिले महिलाका लागि उपलब्ध गराइराखेको कर्जाको सीमाले लघु तथा घरेलु उद्यम गर्न केही सहयोग पुगेपनि त्यो भन्दा अलि माथि उठेर उद्यम गर्न पुँजी नपुग्ने भएकाले यसको सीमा बढाएर प्रतिमहिला १५ लाखसम्म पुर्याउनु पर्ने आवश्यता भएको उनको ठम्याइ छ ।
‘त्यतिमात्रै होइन महिला उद्यमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा समेत समय मै चुक्ता गर्ने गरेका छन्,’ उनले थपे ‘कर्जा तिर्ने मामलामा पुरुषको तुलनामा महिला इमान्दार देखिएका छन् । गाउँ गाउँमा मेहनत गर्ने महिला धेरै छन् ।’ उद्यम गरेका महिलामा उद्योग सञ्चालन गर्ने सक्रियता बढी देखिएको आफूले पाएको अध्यक्ष गोल्यानले बताए ।
साथै महिलाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने १५ लाखसम्मको निक्षेपमा स्रोत नखोज्दा बजारका यसले सकारात्मक सन्देश जाने पनि उनले बताए । सानो सानो पुँजीबाट संकलित रकम महिलाहरूसँग धेरै छ, तर उनीहरूसँग आफूसँग भएको पुँजीको स्रोत देखाउन भरपर्दो माध्यम छैन । महिलाहरूसँग भएको पुँजी त्यतिकै ड्याम्प भएर बसेको छ । ‘यस्तो पुँजीलाई बैकिङ च्यानलमा ल्याउन सकियो भने यसले पुँजी निर्माण गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीतिबाट उद्यमी व्यवसायीले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्
कोरोना महामारीका कारण अहिले सानामात्रै नभइ ठूला तथा मझौला उद्योग समेत समस्यामा परेका उद्यमी गोल्यानले बताए । उनले भने ‘गत वर्ष साना उद्यम व्यवसायमात्रै धेरै समस्यामा परेपनि अहिले खासगरी पर्यटन सम्बन्धी होटल, एयरलाइन्सलगायतका व्यवसायलाई अझ गाह्रो परेको अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको २० करोडसम्मको पुनरकर्जाले ठूलो लागनी भएका व्यवसाय रिभाइभ गर्न गाह्रो छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता उद्यमी तथा व्यवसायीका लागि भनेर व्यवस्था गरेको पुनरकर्जा सबैको पहुँच छैन ।
अहिले पनि उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले सहजै पुनरकर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् । पुनरकर्जामा सबैको पहुँच पुग्ने गरी कर्जाको सीमासमेत बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति आउनु पर्ने एनएमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानले बताए ।
‘कतिपय उद्यमीले कर्जाको ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन,’ उनले भने ‘विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसायलाई ब्याजमा समेत सहुलियत दिने हिसावले मौद्रिक नीति आउनु पर्छ ।’ यसो गरिएन भने यो क्षेत्रका उद्योगालाई अबको स्थितिमा अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।’
एमएमईका लागि एकल विन्दु ब्याज हुुनपर्नेमा जोड
अव आउने मौद्रिक नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई एक प्रकारको ब्याज र अन्य उद्योगलाई सोभन्दा माथिको ब्याजदर कायम हुुनपर्ने अध्यक्ष गोल्यानले बताए । ‘अव ब्याजदरमा दोहोरो नीति लिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ‘डुबेका तथा एसएमई उद्योगलाई उकास्ने गरी थोरै ब्याजदर कायम गरिनुपर्छ, यस्तो ब्याजदर एक विन्दुमा हुनुपर्छ ।’
नेपालअर्थसँगै कुरा गर्दै उनले आयात प्रतिस्थापनका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पनि ब्याज सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने धारणा उनले राखे । ‘निर्यातमूलक, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा भ्यालू एड (मूल्य अभिवृद्धि) हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई छुट्टै तथा सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ‘अनुदानमात्रै थपेर हुँदैन ।’
कृषि प्रशोधन, कृषिवस्तु ढुवानीका लागि आवश्यक संरचना तयार पार्न तथा एसएमई उद्योगलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको समावेश गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । हरेक स्थानीय तहमा यस्ता उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न एवम् ढुवानीको पूर्वाधार तयार पार्न, संरचना बनाउन तथा शितगृह निर्माण गर्न पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोडलेमा जानुपर्ने उनले औल्याए ।
त्यसरी नै बजारीकरण गर्दा पनि नेपाली ब्राण्ड बनाएर गर्न चाहेमा कृषिसँग सम्बन्धित कृषि यन्त्र तथा उपकरण खरिद गर्नका लागि पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुुनुपर्ने उनको माग छ । कृषि वस्तु तथा उपजहरू आयात गर्दा बैकिङ च्यानलबाट भन्दा फरक च्यानलबाट भुक्तानी भएको पाइएमा यस्तो आयातलाई तत्काल रोक्ने व्यवस्था गर्न समेत उनले सुझाए ।
अहिले भारत, चीनलगयात अन्य देशबाट यस्ता वस्तु पर्याप्त आयात हुँदा नेपाली उत्पादन डम्पिङ भइरहेको अवस्था छ । यस्ता उद्योगलाई जोगाउन बजेटले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो तर, गरेर । अब मौद्रिक नीति आउँदैछ । यी सबैको व्यवस्थापन मिलाउन कहाँ कहाँ कसरी सुधार गर्नुपर्छ अर्थात समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हिसावले मौद्रिक नीति आउनु पर्ने अध्यक्ष गोल्यानले बताए ।
