नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने र प्रकाशन गर्ने गर्छ । साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकोले यो असार मसान्तमै सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । तर प्राविधिक रुपमा ढिला हुँदा पनि साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै आएको थियो ।
तर, यसपालि दोस्रो साता सुरु हुँदा पनि मौद्रिक नीति आएको छैन । कहिले आउँछ भन्ने टुंगो पनि छैन । अहिले परिवर्तन भएको नयाँ सरकारले ल्याउने बजेटलाई मौद्रिक नीतिले कुरेर बसेकोले मौद्रिक नीति आउन ढिला भएको भनिएको छ । तर, यसरी मौद्रिक नीतिलाई रोकेर राखिनु कुनै पनि प्रकारले राम्रो होइन ।
मौद्रिक नीति आउन ढिला हुनु भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकमाथिको स्वायत्तता हस्तक्षेप हुनु हो । यो नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्ने भए पनि सरकारको बजेटकै लागि कुरिराख्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । मौद्रिक नीतिको विगतलाई हामीले हेर्यौं भने कतिपटक बजेटभन्दा अगाडि नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएका इतिहास पनि हामीसँग छन् ।
राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त संस्था हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा सरकारसँग सोधिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । यसका लागि सरकारले स्वीकृति दिनु पनि पर्दैन ।
सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, सरकारले बजेट ढिला ल्याउँदा मौद्रिक नीतिले कुरिराख्नु पर्छ भन्ने होइन । बजेट पुनर्लेखन गर्दा सरकारको प्राथमिकता र लक्ष्यमा ठूलै परिवर्तन आयो भने मौद्रिक नीतिमा पछि संशोधन र समायोजन गर्न पनि सकिन्छ ।
अहिले समयमा मौद्रिक नीति आउन नसक्नुमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरकै कमजोरी बढी देखियो । उहाँले चाहनुभएको भए आफैं मौद्रिक नीति जारी गर्न सक्नुहुन्थ्यो । मौद्रिक नीति समयमै ल्याउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई सम्झाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो । समयमा मौद्रिक नीति नआउँदा अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने समस्याको बारेमा उहाँले सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो ।
मौद्रिक नीति ढिला हुँदा पर्ने प्रभाव
मौद्रिक नीति साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीति र यसको समीक्षाको अवधि असार मसान्तमा सकिएको छ । अहिलेको अवस्था भनेको राष्ट्र बैंकले समग्र क्षेत्रलाई नीतिगत बाटो देखाउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा राष्ट्र बैंक आफ्नै काम प्रभावित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बनाउने योजनालाई पनि यसले असर गरिरहेको हुन्छ ।
राष्ट्र बैंककै नीति अनुसार वित्तीय क्षेत्रबाहेक अरु क्षेत्रले पनि योजनाहरु बनाउछन् । मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सुविधा, छुटले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । तर, मौद्रिक नीति नआउँदा यी सबै विषयमा समस्या आउने देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा जुन सरकार आए पनि राष्ट्र बैंकले लिने नीतिमा खासै परिवर्तन आउने सम्भावना पनि देखिँदैन । कोरोना महामारीका कारण खोपको सहज आपूर्ति गर्ने, स्वास्थ्य शतर्कता अपनाउने र कोरोनाका कारण समस्यामा परेका क्षेत्रलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउने, बजारमा पर्याप्त तरलता प्राप्त हुनेगरी व्यवस्था गर्ने, ब्याजदरको स्थायित्व कायम गर्ने लगायतका काम नै अहिले राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो ।
अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको आवश्यकता राष्ट्र बैंकलाई पनि थाहा छ । तर, गभर्नरले त्यसअनुसार नीति तर्जुमा गर्नु वा सरकारलाई कन्भिन्स गराउनुभन्दा राष्ट्र बैंकलाई नै प्यारालाइज्ड बनाउने काम गर्नुभयो । उहाँ एक प्रकारले अर्थमन्त्रीको छायाँमा पर्नुभयो । यो भनेको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले सरकारको विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था हो ।
(कुराकानीमा आधारित)
