काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुईवटा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि प्राधिकरण सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरु आन्दोलनमा उत्रिए । आइतबार प्राधिकरण सम्बद्ध ५ वटा ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त रुपमा विधेयक खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले विधेयक खारेजीको मागलाई बटमलाइन बनाएका छन् ।
विधेयकको विरोध किन ?
]वायुसेवा क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार चलिरहेको छ । सो ऐन अनुसार प्राधिकरणले नियमनका साथै विमानस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत हेर्दै आएको छ ।
तर, अहिले त्यसरी नियमन तथा सञ्चालन व्यवस्थापनको काम एउटै निकायबाट हुँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै युरोपियन युनियन लगायतले त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्र गठन गर्न माग गरेपछि दुईवटा विधेयक प्रक्रियामा अघि बढेको थियो ।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अब यो क्षेत्रको सञ्चालनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण नामक छुट्टाछुट्टै ऐन रहनेछ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामकको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्नेछ भने हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम मात्रै गर्नेछ ।
अहिले कर्मचारीहरुले प्राधिकरण टुक्र्याउने व्यवस्थादेखि हवाई सेवा प्राधिकरणमा गरिएका व्यवस्थाको अन्तरवस्तुमै असहमति जनाएका छन् ।
प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादव प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर दुईवटा संयन्त्र बनाउनु नै गलत भएको बताउँछन् । उनले स्वार्थ बाझिने तर्क गर्दै प्राधिकरण टुक्र्याउनुपर्छ भने पनि यसभित्र हवाई माफियाहरुको गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको विधेयकमा नेपालमा रहेका सबै विमानस्थलहरुको स्वामित्व नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रहने व्यवस्था छ । यस अनुसार विमानस्थलको सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन पाउने व्यवस्था नै छैन । यसो हुँदा निकै फाइदा हुने त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विमानस्थलहरु निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न पाइरहेका छैनन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलको सञ्चालन यसअघि पनि विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रयास भएको थियो । तर, ऐन बाधक भएपछि र विरोध आएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले ऐन संशोधन गर्दा विरोध थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि ऐन नै परिवर्तन गर्न लागेको आरोप युनियनहरुको छ ।
‘यही ऐनमा समाधान खोज्न सकिन्छ’
अहिले छुट्छाछुट्टै संयन्त्रको गठन गर्नुपर्ने माग युरोपियन युनियन लगायत मुलुकहरुको हो । उनीहरुले स्वार्थ बाझिएको यस्तो गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
तर, कर्मचारीहरु अहिलेकै ऐनबाट उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सकिने तर्क गर्छन् । प्राधिकरणभित्र नियमन र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै निर्देशनालयबाट काम भइरहेको छ । यी निर्देशनालयभित्र एउटाको काम अर्कोले हस्तक्षेप गर्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि एउटा निर्देशनालयबाट अर्को निर्देशनालयमा कर्मचारीको सरुवा हुने भएकोले यसले स्वार्थ बाझिने तर्क उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।
तर, यसको समेत समाधान भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष यादव बताउँछन् । अहिले प्राधिकरणभित्रको कर्मचारी प्रशासनिक र प्राविधिक गरी छुट्टाछुट्टै रुपमा नियुक्ति गरिँदै आएको छ । अब नियामक निर्देशनालयभित्र रहने कर्मचारीका लागि छुट्टै नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउने र ती कर्मचारी अन्यत्र सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने विदेशीको माग सम्बोधन पनि हुने र माफियाको हातमा हवाई क्षेत्र पनि नजाने उनीहरुको तर्क छ ।
संसदमा किन अघि बढ्यो विधेयक ?
पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यी दुई विधेयकहरु संसदमा दर्ता गराएको थियो । त्यतिबेला पर्यटनमन्त्रीमा योगेश भट्टराई थिए । कर्मचारीहरुले त्यतिबेला नै यो विधेयकको विरोध गरेका हुन् । तर, स्वभाविक विरोधलाई पनि दबाउने तात्कालिन सरकारी शैलीका कारण आन्दोलन त्यति सशक्त बन्न सकेन । तर राजनीतिक माहौल बिग्रिँदै जाँदा संसदमा विधेयक पनि अघि बढ्न सकेनन् ।
अहिले दर्ता भइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले अघि बढाएको हो । सरकारको तर्फबाट यसमा धेरै ठूलो भूमिका नहुने भएकोले अहिलेको सरकारले यसलाई अघि बढाएको हो भन्न नमिल्ने तर्क कर्मचारीहरुको छ ।
तर, विधेयक अघि बढेपछि कर्मचारीहरु भने सतर्क भएका छन् । उनीहरुले नुनसुकै हालतमा यी विधेयक पास हुन नहुने अडानमा छन् । यद्यपि यसबारे हालसम्म राजनीतिक स्तरमा लबिङ गर्न नभ्याएको र छिट्टै यसमा अघि बढ्ने कर्मचारीहरुको तयारी छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष यादव वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारभन्दा बढी लोकतान्त्रिक रहेका कारण यो सरकारले आफ्ना जायज मागहरु सुन्ने अपेक्षा गर्छन् ।
अहिले प्राधिकरण टुक्र्याउने मागसहित नेपाली बायुसेवालाई युरोपियन युनियनले आफ्नो आकाशमा उडान प्रतिबन्ध लगाएको छ । यही कारण सरकारलाई सो विधेयक पास गर्ने हतारो समेत देखिन्छ । तर प्राधिकरणका कर्मचारी भने नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको (आईकाओ) को कालोसूचीमा नरहेको भन्दै नेपाली विमानस्थलको ठेक्कासम्बन्धी स्वार्थका कारण ईयूले अझै नेपाललाई एल्लो जोनमा राखिरहेको दाबी गर्छन् ।
यसअघि निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने ठेक्का युरोपेली कम्पनी जुरिज इन्टरनेशनल एयरपोर्ट नामक कम्पनीले नपाएपछि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीबाट नहटाएकाे कर्मचारीहरुको दाबी छ । आन्दोलनरत ‘होइन भने युरोपमै बनेका एनएसी (नेपाल वायुसेवा निगम) का जहाजहरु त्यही आकाशमा उड्न नपाउने कारण के छ ?’ आन्दोलनरत कर्मचारीहरु प्रश्न गर्छन् ।
