काठमाडौं । मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दै गएको तनावको असर नेपालमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा देखिन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा मूल्य व्यवस्थापनमा दबाब बढेपछि नेपाल आयल निगमले पछिल्लो एक महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको जनाएको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टका अनुसार पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारण निगमले घाटा बेहोरेको हो । घाटा कम गर्न खपत घटाउने उपाय खोजिँदै गरेको भन्दै उनले सरकारले जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सके खपत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
हाल निगमले काठमाडौंसहित पहाडी क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । त्यस्तै खाना पकाउने ग्यास भने प्रति सिलिन्डर १ हजार ९१० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी घाटा डिजेलमा भइरहेको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर करिब ५० रुपैयाँ, पेट्रोलमा १८ रुपैयाँ र ग्यासमा २१६ रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको उनले बताए ।
पछिल्लो एक महिनामै ठूलो नोक्सानी भएपछि निगमले खपत घटाउन जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । यसबारे आपूर्ति मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ । सोही क्रममा यातायात व्यवस्था विभागले निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीसँग आज छलफल कार्यक्रम राखेको छ ।
निगमका अनुसार यदि जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरियो भने पेट्रोलियम पदार्थको खपत करिब ३५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा पनि मागअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न नसक्दा नेपालमा केही समय जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो ।
मध्यपूर्वको तनावकै कारण स्थानीय वजारमा ग्याँसको अभाव देखिदै आएको छ । भारतबाट प्रयाप्त मात्रामा ग्याँस आयात भएपनि स्थानीय वजारमा ग्याँसको अभाव नहटेपछि निगमले आधा सिलिण्डर मात्र भरेको ग्याास बिक्री गर्न थालेको थियो । आधा भरेको सिलिण्डर बिक्री गरेको दुई साता पुग्न लाग्दासमेत उपभोत्ताले सहज रुपमा ग्याँस पाउँन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
