प्रधानमन्त्रीज्यू,
आज संसदमा सीमा समस्याका विषयमा जवाफ दिने क्रममा तपाईंले नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको ठोकुवा गर्नु भयो । संसदको अभिलेखमा रहने गरी व्यक्त गरिएको यो भनाइले मलाई मात्र होइन, देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति संवेदनशील प्रत्येक नेपालीलाई गम्भीर चिन्तित बनाएको हुनुपर्छ ।
भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको विषय कुनै नयाँ बहस होइन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रदेखि सीमावर्ती अनेकौं स्थानसम्म नेपालले लामो समयदेखि आफ्नो भूमि मिचिएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएको छ । नेपालका सरकारहरू, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र विज्ञहरूले बारम्बार यो विषय उठाएका छन् । तर आजसम्म भारत सरकारले औपचारिक रूपमा नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरेको स्मरणमा छैन ।
यस्तो अवस्थामा नेपालकै प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्नु अत्यन्तै अस्वाभाविक, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रिय हितविपरीत मात्रै होइन, राष्ट्रघात नै हो । विश्वका कुनै पनि राष्ट्रका जिम्मेवार नेतृत्वले आफ्नो देशको सीमा सम्बन्धी विषयमा यति हल्का ढंगले अभिव्यक्ति दिएको उदाहरण पाईदैन ।
झन् दुःखद पक्ष त यो रह्यो कि उक्त भनाइपछि संसदमा केही सांसदहरूले ताली बजाए । राष्ट्रिय हित र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने ठाउँमा ताली बजाउने संस्कृतिले संसदको स्तरमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
तपाईंले संसदमा बोल्दैगर्दा मैले सिक्किमको इतिहास सम्झें । कुनै पनि राष्ट्र त्यसै कमजोर हुँदैन, नेतृत्वको नालायकी, राजनीतिक कमजोरी र राष्ट्रिय मुद्दामा उदासीनताले क्रमशः राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले आज उठेको प्रश्न केवल एउटा अभिव्यक्तिको होइन, राष्ट्रिय दृष्टिकोणको पनि हो । यो घोर आपत्तिजनक छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सासँग जोडिएर राष्ट्रवादी छवि निर्माण गर्नुभएका तपाईं आज देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको आशय व्यक्त गर्नुहुन्छ भने त्यो गम्भीर विरोधाभास हो । जनताले यसको जवाफ निर्मम ढंगले खोज्नु पर्छ ।
सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतका विज्ञहरूले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको आधार नरहेको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसैले तपाईंको अभिव्यक्ति हावादारी भएको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।
यथार्थ के हो भने नेपाल आज पनि सीमा विवादका अनेकौं समस्यासँग जुधिरहेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा समाधान हुन सकेको छैन । नेपाललाई संलग्न नगराई छिमेकी राष्ट्रहरूले रणनीतिक निर्णय गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट राष्ट्रिय अडान कमजोर पार्ने खालको अभिव्यक्ति आउनु झन् चिन्ताजनक विषय हो ।
राजनीतिक दलहरू मौन बस्नु हुँदैन । संसदले पनि यो विषयमा स्पष्ट जवाफ खोज्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सत्ता र प्रतिपक्षको विभाजन हुँदैन, त्यहाँ केवल राष्ट्रहितको पक्ष मात्र हुन्छ ।
नेपालको इतिहासले धेरै चुनौतीहरू भोगेको छ । तर नेपाली जनताले आफ्नो स्वाभिमान कहिल्यै सस्तोमा साटेका छैनन् । त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्तिको लोकतान्त्रिक र सशक्त प्रतिवाद हुनु आवश्यक छ । देशभन्दा ठूलो कुनै पद हुँदैन । पदभन्दा माथि राष्ट्र हुन्छ र राष्ट्रभन्दा माथि केही पनि हुँदैन ।
त्यसैले रास्वपाले तत्काल संसदीय दलको बैठक राखेर संसदीय दलको नेता बाट उनलाई बर्खास्त गर्नु पर्छ । र, सांसदबाट पनि हटाउने निर्णय गर्नु पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
यो विषय सामान्य राजनीतिक विवाद होइन । यो राष्ट्रको सम्मान, सार्वभौमिकता र भावनासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले तपाईंले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइबारे क्षमायाचना गर्दै राजीनामा दिएर देश छोड्नु होला । धन्यवाद
तपाईंले नचिनेको सञ्चारकर्मी
दिवस गुरागाईं
