काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार आदेश दिएपर्छि अब अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने भएको हो । निवेदकले माग गरे बमोजिम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दिएको निवेदनमा अख्तियारको स्टिङ अपरेसन खारेज गर्न माग गरिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । ‘निवेदनकले माग गरेबमोजिमको फैसला आएको छ, फैसलाको पूर्णपाठ नआएकोले यससम्बन्धी सबै जानकारी दिन दिन सक्ने अवस्था अहिले छैन,’ उनले भने ‘पूर्णपाठ आएपछिमात्रै के कस्ता आदेश भएका छन् सोबारे भन्न सकिन्छ ।
सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधानको आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धि प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवरण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधान समेतको भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
उपनियम २ मा त्यस्तो घुस/रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन भनिएको छ । यो फैसलासँगै उक्त नियमावली खारेज भएको छ ।
