काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले (एनटीयुसी) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति असहमति जनाएको छ । आइतबार महासंघले आधिकारिक रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको घोषणाले श्रम कानून र यसले निर्धारण गरेको विधिमाथि ठाडो हस्तक्षेप निष्कर्ष निकालेको हो ।
श्रम ऐनको दफा १०७ (१) ले रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सहमति भएको अवस्थामा बाहेक नयाँ पारिश्रमिक २ वर्ष पछिको श्रावण १ गतेदेखि लागु हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै एनटीयूसीले यसको उपेक्षा गर्दै बिना सहमति २०७८/७९ बाट मात्रै लागु गर्ने अधिकार सरकारलाई कसरी प्राप्त भयो भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ ।
रोजगारदाता संघका प्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक वृद्धिको लागि प्रस्ताव गरेको अंक र समयभन्दा पनि कठोर ढंगले सरकारको तर्फबाट भएको पुनरावलोकन प्रस्तावले यो सरकार श्रमिकको मुख मोसेर कसलाई रिझाउन खोज्दैछ भन्ने आश्चर्यको विषय बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले त्रिपक्षीय सहमति भएको अवस्थामा समेत पारिश्रमिक कार्यान्वयन कठिज हुने भन्दै दुवै पक्ष असहमत भएको अवस्थामा यसले श्रम बजारमा थप जटिलता ल्याउने समेत जनाएको छ ।
सरकार प्रमुखले बोल्दै जाने र पछि सम्बन्धित निकायले समर्थन र निर्णय गर्दै जान परिपाटीले कानूनी शासन र प्रजातान्त्रिक पद्दतिलाई कमजोर बनाउने भन्दै यसप्रति सबै सचेत बन्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
