काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको हरित करबापत २७ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत डिजेल र पेट्रोलमा हरित करबापत प्रतिलिटर एक रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसै अनुसार इन्धन आयात हुने भन्सार विन्दुमा हरित कर सङ्कलन गरिँदै आएको छ ।
निगमले साढे दुई महिनाको अवधिमा हरित करबापत सो रकम सङ्कलन भएको जनाएको छ । गत जेठ १५ मा बजेटमार्फत घोषणा गरिएको हरित कर सोही दिनदेखि सङ्कलन गरिँदै आएको थियो ।
साढे दुई महिनाको अवधिमा डिजेलमार्फत १९ करोड रुपैयाँ र पेट्रोलबापत आठ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको निगमले जनाएको छ । डिजेल पेट्रोल आयात गरेबापत सङ्कलन गरिएको हरित कर सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुने गर्छ ।
निगमले डिजेल पेट्रोल आयात हुने भन्सार विन्दुमा नै सो कर सङ्कलन गर्ने गरेको जनाएको छ । बजेटमार्फत लगाइएको हरित करका कारण उपभोक्तालाई इन्धन खरिद थप महँगो पर्ने गर्छ । हरित करबापत वार्षिक २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने निगमले जनाएको छ ।
निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । जस अन्तर्गत डिजेल पेट्रोलबाट पूर्वाधार कर, सडक मर्मत दस्तुर, वातावरण शुल्कलगायतका अन्य शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम असुल्ने गरिन्छ । इन्धनमा लगाएको उच्च करका कारण उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ महँगो पर्ने गर्छ ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ, कोइलालगायतका सामग्रीमा हरित कर लगाएको छ । जैविक इन्धनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ हरित कर लगाउने घोषणा गरिएको थियो ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित करको व्यवस्था गरिएको हो । हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा हरित करलाई लिने गरिन्छ ।
हरित करलाई सामान्यतः वातावरणीय करका रूपमा बुझिन्छ । वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने वा असर पार्ने क्रियाकलापसँग केन्द्रित गरेर यो कर लगाइने गरिन्छ ।
