काठमाडौं । अघिल्लो साता स्वावलम्घुवित्तले एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना निकाल्यो । सूचनाको विषयवस्तु थियो ‘स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा’ ।
स्वावलम्बन लघुवित्त झन्डै एक वर्षदेखि कर्मचारी आन्दोलनबीच गुज्रिएको छ । कम्पनीभित्र कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि, कार्यालय समय तथा ओभरटाइम निर्धारण तथा ट्रेड युनियनको अधिकारको माग राख्दै भएको आन्दोलन अघिल्लो माघ अन्तिम साता भएको सहमतिसँगै स्थगित भएको थियो ।
तर, व्यवस्थापनले यसअघि गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेसँगै कर्मचारीहरु फेरि आन्दोलित भए । पछिल्लो समय झन्डै ९० दिनदेखि उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनको दिन लम्बिँदै जाँदा आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने कर्मचारीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । तर, व्यवस्थापन भने समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुको सट्टा झनै कर्मचारीलाई नै निष्कासन गर्ने तयारी थालेको छ । सोही तयारी अनुसार आइतबार सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै आएका संगठनका ७ जना कर्मचारीमाथि एक हप्ते प्रष्टीकरण सोधिएको हो ।
श्रम ऐनले कुनै पनि संगठित संस्थाभित्र श्रमिकले हक अधिकारका लागि युनियन गठन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तो संगठनले संस्थाभित्र आफ्ना सदस्यको हक अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण रुपमा माग राख्न पाउने समेत व्यवस्था छ । तर, व्यवस्थापन आफैंले यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै गर्दा अहिले स्वावलम्बन भने जसरी पनि कर्मचारीलाई निकालेरै छाड्ने अडानमा देखिएको छ ।
किन कठोर बन्यो व्यवस्थापन ?
सो संस्थाका कर्मचारीको बुझाइमा कम्पनीको सञ्चालक समिति यसअघि नै कर्मचारीको मागप्रति नकारात्मक थियो । अघिल्लो वर्ष आन्दोलन हुँदा पनि बोर्डले मागमा सहमति गर्न कुनै चासो देखाएको थिएन । बोर्डको पूर्ण सहमति नहुँदै व्यवस्थापनले कर्मचारीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
तर, व्यवस्थापनले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न बोर्डले सकारात्मक भएन । खासगरी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ र स्वतन्त्र सञ्चालक उमा जोशी बोहोराका व्यवस्थापनले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा बढी अनुदार देखिए । उता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उदयराज खतिवडा पनि बोर्डलाई चिढ्याएर आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार भएनन् । यसको सट्टा सहकति कार्यान्वयनका लागि आलटाल गर्न थाले ।
कर्मचारीहरु सीईओको राजीनामा माग्दै नाराबाजीमा उत्रिएपछि भने उनी पनि कर्मचारीप्रति थप नाकारात्मक बन्दै गए । सोही कारण संस्थाले खटाएको ठाउँमा नगएको र संस्थाको कार्यसञ्चालनमा अवरोध गरेको कारण देखाएर उनीहरुमाथि बर्खास्त गर्ने मनशायले प्रष्टीकरण सोधिएको कर्मचारीहरुको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको 'बेवास्ता'
लामो समयसम्म आम्दोलन गर्दा पनि कर्मचारीको माग सुनुवाइ नभएपछि कर्मचारीहरुले राष्ट्र बैंकमा उजुरी समेत दिए । गभर्नरको कार्यालय, डेपुटी गभर्नरको कार्यालय, नियमन विभाग र सुपरिवेक्षण विभागमा उनीहरुले समस्या समाधानको पहलका लागि उजुरी दिएका छन् । कर्मचारीहरुको उजुरीपछि डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले संस्थाका सीईओलाई फोन गरेर कर्मचारी निकाल्ने गलत बाटो अख्तियार नगर्न सम्झाएका थिए ।
‘संस्थामा भएपछि कर्मचारी भएपछि माग राख्छन्, अलिअलि आन्दोलन पनि गर्छन्,’ मिश्रको सीईओसँग गरेको कुराकानी उद्घृत गर्दै आन्दोलनरत एक कर्मचारीले भने, ‘मन परेन भन्दैमा कर्मचारी निकाल्न पाइँदैन । यो बाटो राम्रो होइन ।’ मिश्रले यसो भन्दा सीईओले कुनै जवाफ दिएनन् । तर, उनी अझै कर्मचारीलाई निकालेरै छाड्ने मनस्थितिमा रहेको कर्मचारीको बुझाइ छ । ७ जनालाई हटाउन सके संस्थामा फेरि कसैले टाउको उठाउन नसक्ने बुझाई अहिले व्यवस्थापनको छ ।
डेपुटी गभर्नर मिश्रले यति भने पनि राष्ट्र बैंककै नियमन र सुपरिवेक्षण विभाग भने अहिले पनि यसबारे मौन छन् । यसलाई कर्मचारीहरुले मिलेमतोको रुपमा बुझेका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले चाह्यो भने दुई पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्दा ५ मिनेटमा समस्या समाधान हुन्छ । हाम्रो नयाँ माग केही छैन । लिखित सहमति भएको विषय कार्यान्वयन गर मात्रै भनेका हौं, तर राष्ट्र बैंकको भूमिका नै शंकास्पद छ ।
त्यही बुझेर स्ववलम्बनका कर्मचारीले राष्ट्र बैंककै कर्मचारी संगठनसँग छलफल गराउने वातावरण बनाउन पहल गरेका छन् । यद्यपि त्यो प्रयास सफल भएको छैन । राष्ट्र बैंककै एकजना कर्मचारी भन्छन्, ‘सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्ने व्यक्ति नै पीडकको पक्षमा लागेको शंका हामीलाई लागेको छ । यसअघि पनि यस्तै समस्या आएको थियो । जीवन विकास लघुवित्तमा के भयो, नाडेप लघुवित्तमा के भयो, अरु अरु कम्पनीमा के भइरहेका छन् र यसमा राष्ट्र बैंकका कुन कर्मचारीको कति हात छ हाम्रो रेकर्डमा छ । कर्मचारी निस्कने अवस्था आयो भने त्यसको हिसाबकिताब हुन्छ ।’
यसैबीच नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले स्वावलम्बन लघुवित्तमा भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको छ । संस्थाका महासचिव हरिराज खरेलले विज्ञप्ती जारी गर्दै व्यवस्थापनले सहमति कार्यान्वयन ट्रेड युनियनका गतिविधिहरुलाई निषेध गर्ने मनसायले युनियनका पदाधिकारीलाई सुनियोजित रुपमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दमन गर्न रवैयाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यो समस्यालाई वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दै फियनले अन्यथा वित्तीय क्षेत्रमा सिर्जना हुने असहज परिस्थितिको संस्थाको व्यवस्थापन हुने चेतावनी पनि दिएको छ । साथै सो संगठनको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन संघले आह्वान समेत गरेको छ ।
