काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेढ महिनादेखिको नेतृत्व रिक्तता मंगलबार अन्त्य भएको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थशास्त्री तथा पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्त गरेको हो ।
सहमति जुटाउन लामो दौडधुप
गएको चैत २४ गते तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै रिक्त भएको पदका लागि नियुक्तिको प्रक्रिया ढिलो हुँदै आएको थियो । कानुनतः रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक सहमति जुटाउन समय लाग्यो । मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बसेको सिफारिस समितिले डा. विश्वनाथ पौडेल, निलम ढुंगाना तिम्सिना र दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
यसअघि समितिकै सदस्य रहेका डा. पौडेलले दुई ठूला दलबीच सहमति नजुटेपछि राजीनामा दिँदै आफूलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेका थिए । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार भएको छलफलपछि उनको नाममा सहमति जुटेको हो ।
अर्थमन्त्री आफ्नो पार्टीको भएकाले गभर्नर आफूले पाउनु पर्ने अडान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राख्दै आएका थिए । तर कांग्रेस सभापतिको अडानका अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको केही लागेन ।
कानुनी विवाद पनि चर्कियो
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका डा. पौडेललाई पार्टीको सक्रिय सदस्यको रूपमा देखाउँदै गभर्नर बन्न अयोग्य ठहर गर्न दुई अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
पुनः दर्ता प्रयाससँगै पेसी तोकिए पनि मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पहिलेको निर्णय सदर गरेसँगै कानुनी विवादको पनि टुंगो लागेको छ ।
विद्वान तथा अनुभवी
डा. विश्वनाथ पौडेल युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका एक विद्वान अर्थशास्त्री हुन् । उनी काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कूल अफ म्यानेजमेन्टमा प्राध्यापक छन् । यसअघि उनी सोही विश्वविद्यालयमा सहायक प्राध्यापक र भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत थिए।
उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष, विश्व बैंकका परामर्शदाता, आइएलओका आर्थिक सल्लाहकार, सानिमा बैंकका सञ्चालक, इसिमोड, युलेन्स स्कुल, र कोलम्बो प्लान परिषद्सम्मका विभिन्न प्रतिष्ठित भूमिकामा काम गरिसकेका छन् ।
