काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो फाल्गुण २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दल, दलीय उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न अनिवार्य व्यवस्था लागू गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ अनुसार अब निर्वाचनसम्बन्धी सबै आम्दानी–खर्च बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ । उम्मेदवार र राजनीतिक दल दुवैले निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । आयोगका अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने र ती पदाधिकारीको नाम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, राजनीतिक दलले पनि तोकिएको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।
२५ हजारभन्दा बढी सहयोग नगद लिन नपाइने
निर्वाचन आचारसंहिताले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग नगदमा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सोभन्दा बढी सहयोग बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्नेछ । नगद सहयोग लिइएको अवस्थामा रसिद वा भर्पाई अनिवार्य दिई उम्मेदवार वा दलको छुट्टै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन
निर्वाचन आयोगको अनुरोधअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सबै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आमनिर्वाचन अभियान शीर्षकमा छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
सामान्य अवस्थामा एउटै व्यक्तिको नाममा एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी खाता खोल्न नपाइने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन अवधिभर विशेष छुट दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय गरी खाता बन्द गर्न नलगाउँदासम्म ती खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
कडा अनुगमन र कारबाही
जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले उम्मेदवार तथा दलको खर्च विवरण, प्रचारप्रसार खर्च, आर्थिक सहयोग संकलन कानुनसम्मत भए–नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ । उल्लंघन देखिए तत्काल कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ । साथै, निर्वाचन खर्चसम्बन्धी जिल्लागत पाक्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको यो व्यवस्थाले चुनावी खर्चमा अनुशासन कायम गर्ने, अवैध खर्च नियन्त्रण गर्ने र निर्वाचनप्रति जनविश्वास बढाउने विश्वास लिएको छ ।
“स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनः राष्ट्रको गौरव” भन्ने मूल नारासहित आयोगले सबै सरोकारवालालाई आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
