खोटाङ । ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा प्रभावितहरुको पहिचान सुुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने उक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट स्थानीयवासी एवं जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने उद्देश्यले जग्गाको स्रेस्ता उतार्ने काम अगाडि बढाइएको हो ।
यो आयोजना ओखलढुंगा, सोलुखुम्ब र खोटाङको सीमानामा पर्छ । खोटाङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने प्रभावितको विवरण अहिले सकिएको छ । सोलुखुम्बु ओखलढुंगाका प्रभावितको विवरण संकलनको काम भइरहेको छ । आयोजनाका उपनिर्देशक सीताराम प्रखाछेँका अनुसार रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा क्षेत्रमा प्रभावितको विवरण संकलन सकिएको छ । ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिका र सोलुखुम्बुभित्रका जग्गाको स्रेस्ता उतार्ने काम भइरहेको छ । आयोजनाको विद्युत्गृह ओखलढुंगा, र खोटाङको सीमानाको रभुँवाघाटमा पर्छ ।
समुद्री सतहबाट ६५० मिटर उचाइसम्मका जग्गा उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा उल्लेख छ । ईआईए प्रतिवेदनमा तीन जिल्लाका एक हजार १५० घरधुरी स्थानीय वासिन्दा डुबानबाट प्रभावित हुने उल्लेख भए पनि आयोजनाबाट करिब दुई हजार ५०० घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
तीन जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रसमेत रहेको रभुँवाघाटमा निर्माण गरिने बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा १०, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने जनाइएको छ ।
करिब १९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने उक्त आयोजनाबाट सात लाख १० हजार १० वर्गमिटर खेतीयोग्य जमिन, तीन हजार ३२० वर्गमिटर क्षेत्रफल जमिनमा लगाइएको फलफूलको बगैँचा, ४६ लाख ८६ हजार ७२९ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको सिञ्चित जमिन, १० लाख २२ हजार ८७० वर्गमिटर पाखोबारी, एक हजार २२२ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको माछा मार्ने ठाउँ, एक लाख ५५ हजार ४४३ वर्गमिटर निजी वन र ३४ हजार ३२१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वन डुबानमा पर्ने जनाइएको छ ।
दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाले डुबान क्षेत्रका जग्गाधनीको नाममा जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्नका लागि सहयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोजनाको जलाशयबाट डुबानमा पर्ने कतिपय स्थानीय बासिन्दाको नाममा मालपोत कार्यालयमा जग्गाको स्रेस्ता कायम नदेखिएकाले स्रेस्ता कायम गर्नका लागि सहयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको हो । आयोजनाले गत चैत २४ गते पठाएको पत्रका आधारमा सोही दिन प्रभावित क्षेत्रका वडालाई सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको रावाबेँसी गाउँपालिका प्रमुख लीलानाथ निरौलाले बताए ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षबाटै अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेसँगै लगानी जुटाउन विकास साझेदार संस्थासँग औपचारिक छलफलसमेत थालिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एशियाली विकास बैंक (एडिबी), युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी), एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक छलफल शुरु गरेका छन् ।
अहिलेसम्म आयोजनाका लागि १ सय ६५ करोड डलरसम्मको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जुटिसेकेको छ । जसमा एडिबीले रु ५५ करोड डलरसम्म, ईआईबीले रु ५० करोड डलर, एआईआईबीले रु ३० करोड डलर र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत् २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जनाएको छ ।
यो आयोजनाको गुरुयोजना वि.सं. २०४२ मा तयार भई काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको थियो । तर, विभिन्न कारणले यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
