सरकारको आयुमा प्रश्न उठिरहेका बेला ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । अदालतको कस्तो फैलासा आउँछ । त्यो अझै हेर्न बाँकी छ । सरकार रहेन भने बजेटका प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुनेछन् । सरकार कै अनिश्चिता छ । ६ महिनापछि यदि चुनाव भयो भने यो सरकार रहँदैन । सरकार परिवर्तन भयो भने सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन हुनेछ । अर्को सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसारको बजेट ल्याउँछ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक विश्वास गुमाएको बेला आएको यति ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज छैन । यहि वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका बेला आएको बजेट हो । यो वर्ष नै ११ खर्बभन्दा बढी खर्च नहुने देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको क्षमता कमजोर भएको पुष्ठभूमी यो बजेट आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन भएदेखि बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । यसमा पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अझ फितलो र कमजोर देखिएको छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा महत्वकांक्षी कार्यक्रम राख्ने तर कार्यान्वय गर्न नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिको संशोधित अनुमान लक्ष्य पनि पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयन भन्दा पनि चुनावी प्रचार गर्ने हिसावले बजेट ल्याएको देखिन्छ । बजेट जनताको जीवन रक्षामा लक्षित हुनुपर्ने थियो । सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेट यो महामारीमा खर्च गर्न सकेको छैन । यसले के देखाउँछ भने बजेट घोषणामात्रै गरेर हुँदैन, त्यसले कुनै सुधार ल्याउँदैन । लगानी गर्न सक्ने वातावरण जबसम्म बन्दैन, तबसम्म बलियो अर्थतन्त्र बन्दैन ।
स्रोतको व्यवस्थापनको लागि अर्थमन्त्रीले गर्नु भएको अनुमान त्यति वस्तुपरक लाग्दैन । हामीले अनुमान गरेको सहयोग पनि नआएको देखिरहेका छौ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । राजस्व परिचालन गर्न पनि नसक्ने, खर्च पनि गर्न नसक्ने बेलामा आएको बजेटलाई कसरी वस्तुनिष्ठ र वस्तुपरक मान सकिन्छ ।
बजेट घोषणामात्रै गरेर हुँदैन । परियोजनामा बजेट खर्च भएन भने बजेटको प्रभावकारिता देखिदैन । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि बजेट आउँदैन तबसम्म बजेटको प्रभावकारिता हुँदैन ।
त्यसैले नमचिन्ने पिङको सय झड्का जस्तै देखिएको छ बजेट ।
