काठमाडौं । सस्तो मूल्यमा सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म लिजमा पाइने भएको छ । विहीबार सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन प्रकारमा सरकारी जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने नीति २०७९ जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई घटीमा ५ वर्ष र बढीमा ४० वर्ष लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सरकारी मूल्यको शुन्य दलमलव २५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १ दशलवम ५ प्रतिशत शुल्क लिएर जग्गा लिजमा दिन लागेको हो ।
उक्त कार्यनीतिमा अल्पकालीनका लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनका लागि १५ वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ४० वर्षसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले यसअघिको कार्यनीतिमा अल्पकालीन सरकारी जग्गा लिजमा प्रयोजनका लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनका लागि २० वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ३० वर्ष लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
मध्यकालिन र दीर्घकालिन रुपमा जग्गा लिजमा पाउनेले पनि हरेक ५ वर्षको साउन महिनामा लिज सम्झौता नवीकरण गर्नु पर्ने उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । हाल सार्वजनिक भएको कार्यनीतिमा मध्यकालीनको समय ५ वर्ष घटाएको छ भने दीर्घकालीन समय १० वर्ष बढाएको छ ।
