काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन बैठकमा समेत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामाको विषय उठेको छ । शुक्रबार अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेको भन्दै गभर्नरलाई हटाउनुपर्ने चर्चा चलेको हो ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमालेको उक्त विभागमा रहेका एम अधिकारी नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएकोले भन्दै उनलाई गभर्नरमा निरन्तरता दिन नहुने विषय उठाएका थिए । श्रेष्ठले उक्त सवाल उठाएपछि बैठकमा सहभागी नेताहरुबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले भने राजनीतिमा संलग्न भएको व्यक्ति गभर्नर पदमा रहने वा नरहने भन्ने विषय अधिकारीको नैतिकतामा भर पर्ने बताएका थिए । ‘उहाँ पार्टीको विभागको जिम्मेवारीमा रहेपछि गभर्नरबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो । यो कानूनी विषय वा राजनीतिक विषय होइन, व्यक्तिको नैतिकताको कुरा हो,’ बैठकमा उनको भनाइ उल्लेख गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘तर गभर्नरले राजीनामा नदिएमा सरकारले के गर्ने भन्नेबारे केही बताउनुभएन ।’
एमालेले असार २६ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा १४ वटै विभागको संयोजक, सचिव र सदस्यहरुको नाम घोषणा गरेको थियो । त्यसमध्ये घनश्याम भुसाल संयोजक रहेको अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारीलाई संयोजकको रुपमा राखिएको थियो ।
अघिल्लोपटक सो विभागमा महाप्रसाद अधिकारी नै सदस्य थिए । तर, त्यतिबेला अधिकारीले सरकारी नियुक्ति पाएका थिएनन् । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएपछि कुनै पनि पार्टीको सदस्यको हैसियतमा काम गर्न उनले मिल्दैन । सोही कारण यसपटक उनको गभर्नर अधिकारीको नाम विभागमा समावेश गरिएको छैन । तर, एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति महाप्रदास नै भएको भन्दै उनको राजीनामा माग हुँदै आएको छ ।
अहिले एमाले र गभर्नर अधिकारी दुवैले उल्लेखित एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब एम अधिकारी नै गभर्नर अधिकारी हो भन्ने प्रमाणित गर्ने आधार निकै कमजोर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा यही आरोपमा सरकारले गभर्नरमाथि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नैतिक विषय उठाएका हुन् ।
