काठमाडौं । १५ हजार भन्दा धेरै सवारी साधनलाई एकैपटक फेजआउट गराएर व्यापार बढाउने अटोमोबाइल्स माफियाको योजना फेल भएको छ । संघीय सरकारसहित सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको संयुक्त बैठकले सार्वजनिक सवारीसाधनमा लाग्दै आएको २० वर्षे हदबन्दीलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै यस्तो योजना असफल भएको हो ।
बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले सार्वजनिक सवारी साधनमा लाग्दै आएको २० वर्षे हदबन्दीको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि २०७१ साल फागुनमा यातायात मन्त्रालयले २ वर्षभित्र २० वर्ष पूराना सवारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । २०७३ फागुनदेखि लागु भएको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध यातायात व्यवसायी र मजदूर विरोधमा रहँदै आएका थिए । यद्यपि उनीहरुले २० वर्ष पुराना सवारी साधनहरु चलाउन छाडेका थिएनन् ।
अहिले पनि सडकमा यस्ता गाडीहरु चलिरहेका छन् । यस्तो सवारीको संख्या करिब १५ हजार रहेको एकीकृत यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष रवि केसीको भनाइ छ । यी सवारी साधनहरु सञ्चालन भइरहे पनि २० वर्षे हदम्यादका कारण दुर्घटना बीमा हुन सकिरहेको थिएन । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता सवारी दुर्घटनामा पर्दा क्षतिपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको थियो ।
त्यसो त २० वर्षे हदम्यादकै कारण यस्ता सवारीको कर संकलन समेत हुन सकेको थिएन । २० वर्षे प्रावधान हटाउने निर्णयसँगै अब ती सवारी साधनले कर तिर्न र बीमा गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले २० वर्षे हदम्यादलाई खारेज नगरेर कडाइका साथ लागु गरेको भए तत्कालै झण्डै ७/८ हजार नयाँ सवारीसाधन किन्नुपर्ने अवस्था थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव खेपिरहेको नेपालले यो अवस्थामा थप संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । उता तत्कालै सवारीसाधन हटाउँदा पुराना यातायात मजदूरको रोजीरोटी नै गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
हदम्याद हटेपछि यी समस्याहरु टर्ने भएको छ । यद्यपि अहिले पनि यातायात माफियाहरु भने २० वर्षे प्रावधानका कारण दुर्घटना बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
