काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् ।
संविधानको धारा २, ७४, ७७९ग० एवम् संविधानको धारा ७७९३० को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३९२०९३० बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।
