images
images

दुई वर्षमा १० सचिव, दुईको एकदिन हाजिर नगरी सरुवा


  • 440
    SHARES
  • २०७९ कार्तिक ४ गते शुक्रबार

    दुई वर्षमा १० सचिव, दुईको एकदिन हाजिर नगरी सरुवा

    काठमाडौं । दलित आयोगमा २ वर्षको अवधिमा १० सचिव फेरिएका छन् । अझ रमाइलो कुरा के छ भने राष्ट्रिय दलित आयोगमा सरुवा भएका २ जना सचिव एक दिन हाजिरी गरेनन । अर्का एक सचिव एक दिन मात्र हाजिरी गरेर त्यहाँबाट अवकाश पाए ।

    दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि २०५८साल चैत २७ मा दलित आयोग गठन गरिएको थियो । २०७२ को संविधानले दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा मान्यता दियो । २०७२ देखि २०७७ सम्म कर्मचारीकै भरमा आयोग चल्यो ।

    २०७७ माघ २१ मा  पदाधिकारी मनोनित भए । आयोगमा ५ जना पदाधिकारी आएपछि अहिलेसम्म १० सचिव फेरिएका छन् । आयोगका पछिल्ला सचिव निश्चल पाण्डे २३ दिन मात्र आयोगमा बसे । गते भदौ ९ गते आयोगमा सरूवा भएका उनको भदौ २९ गते बागमती प्रदेशको मुख्यीमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरूवा भयो । 

    पाण्डेको सरुवा पछि सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई पनि त्यहाँ नपछि मनिता श्रेष्ठले निमित्त सचिव भइ काम गरेकी छिन् । आयोग स्रोतका अनुसार, २०७५ देखि अहिलेसम्म आयोगमा पुरुषोत्तम नेपाल, प्रल्हाद प्रसाद सापकोटा, सुशील ढकाल, कृष्णप्रासद धिताल, नबराज ढंगाना, विश्वप्रसाद आर्याल, प्रदीपकुमार निरौला, निराजन घिमिरे, शिवराज गेलाल, निश्चलराज पाण्डे सचिव भइ काम गरेका छन् ।

    संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रशासन समुहका सहसचिवलाई दलित आयोगमा पठाउने गर्छ । आयोगमा पुगे पछि उनीहरूको पद सचिव हुन्छ । आयोगमा सरुवा भएकामध्ये मदन भुजेल र होम लुइटेलले एक दिन पनि हाजिरी नगरी आफ्नो सरुवा अन्य कार्यालयमा गराए । जागिरे जीवनबाट अवकास लिने अन्तिम दिन प्रदीप निरौलाले एक दिन मात्र आयोगमा हाजिरी गरे । निरौला २०७८ मंसिर १९ गते आयोगमा हाजिरी गरी त्यसै दिन अवकाश पाएका थिए । 

    ५८ वर्ष उमेर पूरा हुन एक दिन अघि मात्र उनी आयोग पुगेका थिए । दलित आयोग ऐन २०७४ अनुसार आयोगमा नियुक्ति हुने पदाधिकारी दलित समुदायकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आयोगमा कार्यरत कर्मचारी भने गैर दलित समुदायको पनि हुन सक्छन् । 

    आयोग स्रोतका अनुसार आयोगमा सचिव मात्र नभइ अन्य कर्मचारी पनि सकेसम्म बस्नै चाहन्नन् । आयोगमा सचिव लागातार परिवर्तन भइराख्दा आयोगले गर्ने कार्यसम्पादन प्रभावित हुने भएकाले अन्य कर्मचारी समेत बस्न नरुचाउँने आयोगका एक कर्मचारी बताउछन । अन्य कार्यालयको तुलनामा आयोगमा काम नहुने र अतिरिक्त कमाई समेत कतैबाट नहुने भएकोले कर्मचारीहरू आयोगमा बस्न नचाहेका हुन् । 

    आयोगमा हाल कार्यरत २७ कर्मचारी मध्ये ७ जना मात्र स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन । बाँकी कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको जनाइएको छ । 


    images

    Logo