काठमाडौं । संघीय संसदका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पूर्ण बैठकले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै अवकाशको अन्तिम चरणमा रहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा पुनः र्फिकने बाटो अन्त्य भएको छ ।
महासचिव गौतमले जबरालाई दिएको क्लिन चिट असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्यसहितले सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएको उल्लेख छ ।
‘तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ नटुङ्गिएसम्मका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या ०७९/०८० च.नं. ७ मिति २०७९/०८/२१ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू ।’, आदेशमा भनिएको छ ।
