अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले श्रीलङ्कालाई ३ बिलियन डलर (२.४ बिलियन पाउण्ड) ऋण स्वीकृत गरेको छ । स्वतन्त्रतापछि पहिलोपटक आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र सुधार्न सो रकम ऋणवापत दिन लागेको हो ।
ऋणका लागि आईएमएफसँग सम्झौता गर्न श्रीलङ्कालाई झण्डै एक वर्ष लाग्यो । अर्बौं डलरको ऋण लागेको उक्त देशलाई सो रकम भविष्य सुधार्ने मार्ग बन्न सक्छ ।
तैपनि श्रीलङ्का अझै कठिनाईबाट नै गुज्रिरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । महामारी, बढ्दो ऊर्जा मूल्य, लोकप्रिय कर कटौती र ५० प्रतिशत भन्दा बढीको मुद्रास्फीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । औषधि, इन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभावले जीवनयापनको लागत उच्च भयो । त्यसैको विरोध स्वरुप २०२२ मा सत्तारुढ सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै पद छोड्न बाध्य बनाइयो ।
फलस्वरुप, देशले गत मे महिनामा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरुसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्यो ।
‘हामी आफ्नो क्षमता भन्दा बढी खर्च गरिरहेका छौं । अब हामीले आफ्नै साधनमा बाँच्न कठिन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन उपाय जनतामाझ अलोकप्रिय समेत हुन सक्छ ’ श्रीलङ्काका परराष्ट्रमन्त्री अली सेबरीले कोष घोषणा हुनु अघि एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए ।
‘भाग्यवश, राजनीतिकरुपमा प्रेरित युनियनहरु बाहेक अन्य व्यक्तिहरुले यो कुरा बुझेका छन् । मलाई थाहा छ उनीहरु खुसी छैनन् तर हामीसँग त्यसो गर्नुबाहेक अरु विकल्प छैन भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् ’ सेबरीले भने ।
यस वर्षको सुरुमा देशले व्यवसायीहरुलाई १२.५ प्रतिशत देखि ३६ प्रतिशत सम्म आयकर लगाएको थियो । उक्त करबाट भएको आम्दानीले इन्धन, खाद्यान्न लगायतका महत्वपूर्ण सामाग्रीहरु खरिद गर्न केही सहज वातावरण बन्यो ।
उक्त कदम सन् २०१९ मा श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति गोटाबय राजपाक्षेले सुरु गरेको करमा कटौतीको ठीक विपरीत हो । राजपाक्षेको कर कटौती गर्ने कदमले सरकारले एकै वर्षमा १.४ बिलियन डलर (१.१४ बिलियन पाउण्ड) भन्दा धेरै आम्दानी गुमाएको थियो ।
‘श्रीलङ्काले सरकारी ब्यालेन्स शीटमा स्थिरता, निरन्तर आर्थिक वृद्धि र बाह्य स्थिरताका लागि लामो यात्रा तय गर्नुपर्नेछ’ एस् एण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्स एजेन्सीका विश्लेषक एन्ड्रयू वुडले भने । ‘२०२४ मा अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख हुन्छ । तर त्यसअघि २०२३ मा सामान्य गतिमा भएपनि संकुचन आउन सक्छ’ उनले भने ।
आईएमएफले मार्चको सुरुवाततिर बताएअनुसार श्रीलङ्काले चीन, भारत लगायत सबै प्रमुख ऋणदाताबाट वित्तीय आश्वासन सुरक्षित गरेको छ । जुन अर्थतन्त्र सुधारका लागि राहत हुनेछ ।
श्रीलङ्काको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षिय ऋणदाता चीनले देशको केही ऋण चुक्ता गरोस् भन्ने विचारबारे छलफल गर्नु ‘थोरै अपरिपक्वता’ भएको सेबरीले बताए ।
‘हामीसँग तिर्ने इच्छा छ, तर तिर्न सक्ने क्षमता छैन। हामी अहिले त्यो क्षमता फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं’ उनले भने। ‘यो छलफल धेरै गम्भीर र गाह्रो हुन सक्छ ’ ।
श्रीलंका सरकारले सुरुमा सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा चीन र भारतसँग नयाँ भुक्तानी योजनामा सहमत हुने अपेक्षा गरेको थियो।
श्रीलंकालाई बेइजिङको ऋण करिब ७ अर्ब डलर (५.७१ बिलियन पाउण्ड) रहेको छ भने भारतको करिब १ अर्ब डलर (८२० मिलियन पाउण्ड) ऋण रहेको छ।
बीबीसी
