काठमाडौं । सरकारले टिभी प्रसारणको मुल्यमा हस्ताक्षेप गरेको छ । सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रालय सुचना जारी गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरुको सिग्नल वितरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त सस्थाहरुलाई ( जस्तै, केबल, एमएओ, डीटीएच, आईपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीबी) ले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली लागु गराएको हो ।
मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार अ’ला कार्ट मूल्य प्रणालीअनुसार शुल्क निर्धारण भएको छ । यसअनुसार न्यूनतम (बेसिक) प्याकेज शुल्क बापत मासिक २५० रूपैयाँ तय भएको छ ।
बेसिक प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने छ । त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषयवस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्न व्यवस्था गरिएको छ । स-शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरे बापत अलग अलग रुपमा वा च्यानलहरुको ‘बुके’को आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइनेछ । प्रत्येक ‘बुके’को अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ तय भएको छ ।
स–शुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम २ सय ५० रूपैयाँ भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय वस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
बेसिक प्याकेजको शुल्क २ सय ५० र सःशुल्क प्याकेजको अधिकतम शुल्क २ सय ५० गरी हालको लागि मासिक ५ सय रूपैयाँभन्दा बढी उपभोक्तासँग लिन नपाइने भएको छ ।
स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिई प्रसारण गर्न स्थानीय वितरक चयन गरी कार्य सम्झौता गरेर विना भेदभाव सम्पूर्ण नेपाली प्रसारण संस्थाहरुलाई सिग्नल उपलव्ध गराउनु पर्ने नियम बनाइएको छ ।
स(शुल्क टेलिभिजन च्यानलको ‘बुके’बाट उठ्ने शुल्कबारे पिन ठोस व्यवस्था भएको छ । ‘उदाहरणको लागि १० रूपैयाँको एउटा शुल्कबाट १३ प्रतिशशत भ्याट (१.३० रूपैयाँ) कट्टा गरी बाँकी रकम ८.७० रूपैयाँमध्ये आधा ४.३५ रूपैयाँ कन्टेन्ट प्रोभाइडर (पे टिभी)लाई र बाँकी आधा ४.३५ रूपैयाँ प्रसारण संस्थाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पे टिभीले पाउने रकम ४.३५ रूपैयाँको १५ प्रतिशतले हुने टीडीएस रकम ०.६५२५ रुपैयाँ कट्टा गरी बांकी हुने रकम ३.६९७५ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाइने र सोही बराबरको मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । यस्तै इन्टरनेट सेवालाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को अधिनमा रही प्रदान गरिने प्रसारण सेवासँग बन्डलिङ गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिक रुपमा अधिकतम ५ सय रूपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्दा तथा इन्टरनेट सेवा बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दा समेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुन व्यवस्था गरिएको छ ।
इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आवद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउने र यसो गर्दा पनि हालको शुल्कभन्दा बढी नहुने सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न प्रणालीले भनेको छ ।
