काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा द्वीपक्षीय वार्ता गर्दै सरकार र आन्दोलनरत आनको बीच ७ बुँदे सहमति भएको हो ।
उक्त सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिव टेकबहादुर महत तथा संघका तर्फबाट सुदिप थापा, कृष्ण प्रसाद घिमिरे, कृष्ण मुरारी लामिछाने, रवीन्द्र कुमार रिजाल शशी र विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारले बिज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ संशोधन गरि बिज्ञापन व्यवसाय नै खतरामा पारेको भन्दै संघले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो ।
बुधबार सरकार र नेपाल विज्ञापन संघका बीच १३ बुँदे मागका सम्वन्धमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि संघका तर्फबाट सम्पूर्ण आन्दोलन स्थगित गरिएको संघले जनाएको छ ।
यस्तो छ विज्ञापन संघ र सरकारबीच सहमति भएका ७ बुँदा
१. विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेन्सीहरुले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रशारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी कानुन बमोजिम बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने एजेन्सीले सम्वन्धीत विज्ञापनदातालाई कर बिजक जारी गर्ने उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भए समयानुकुल संशोधन गर्ने,
२. विज्ञापन बोर्डमा नेपाल विज्ञापन संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने,
३. विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चार माध्यमले निर्धारण गरेको दररेटमा कारोबार गरी सेवा शुल्क प्राप्त गर्नु पर्ने निर्धारित दररेटमा कारोबार गरे नगरेको सम्वन्धमा बोर्डले अनुगमन तथा नियमन गर्ने ुाथै बोर्डले विज्ञापन प्रयोजनको लागि सञ्चार माध्यमको स्तरिकरण गर्ने गराउन,े
४. स्वास्थ्य शिक्षा श्रम रोजगार कृषि वन पर्यटन बिमा जस्ता प्रत्यक्ष सारेकार राख्ने विषयको जनचेतनामूलक सामाग्री प्रकाशन गर्न तथा विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि विज्ञापनको राष्ट्रिय निति मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र राष्ट्रिय नितिलाई यथासिघ्र निस्कर्षमा पु्याई सो बमोजिम ऐन नियमावलीमा समयानुकुल परिवर्तन गर्दै जाने ।
५. विज्ञापन व्यवसायको अनुगमन प्रक्रियामा विज्ञापन व्यावसायीक संघ संस्थाको संलग्नताका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
६. बाह्य विज्ञापनका क्षेत्रमा देखिएका ठेक्का कर लगायतका समस्या समाधानको लागि विज्ञापन (नियमन गर्ने ) नियमावली तथा मापदण्डमा व्यवस्था गर्नुको साथै स्थानिय तहसंग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
७. डिजिटल सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने ।
