काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) जडान गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न दुई वर्षअघि जिपिएस जडानको काम सुरु भए पनि हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित १०० वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क सेवा दिँदा पनि जम्मा ३५ वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए । निःशुल्कका लागि एक सय वटा कोटा तय गरिएकामा ६५ वटा अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले निःशुल्क सेवासहित नमुना अभ्यासका लागि सवारीमा जिपिएस सुरु गरेको थियो ।
तर यातायात व्यवसायीहरू नै अनिच्छुक भएपछि विभागको अभियानले गति लिन सकेको छैन । व्यवसायी नै जडान गर्न नआएपछि केही गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ । ‘जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ, सवारीसाधन नै जडानका लागि आएका छैनन् । व्यवसायी इच्छुक छैनन् । हामी तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्थामै छौँ’, विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भने ।
जीपीएस जडान गर्दा ड्राइभर र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायी अनिच्छुक भएको विभागको दाबी छ ।
‘उहाँहरूकै सुरक्षाका लागि हो। निःशुल्क जोड्न आउनुस्, नभए हामी नै तपाईँकै ठाउँमा आएर जोडिदिन्छौँ भनेर पनि अनुरोध गरेका छौँ’, पनेरुले भने । जिपिएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेको विभागले जनाएको छ । अनिवार्य बनाउनका लागि कानुन नै बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको पनेरूले जानकारी दिए ।
विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जीपीएस लागु गर्न खोजेको थियो तर व्यवसायीले चासो नदिएपछि प्रभावकारी हुन सकेन ।
‘विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन, हामी तयार छौँ तर जीपीएस जोड्न आउ भनेर मात्र हुँदैन’, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, ‘किन जोड्ने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु पर्छ । व्यवसायीलाई दोष दिएर विभाग पन्छिन मिल्दैन ।’
