काठमाडौं ।औसतमा दैनिक एक हजार पाँच सय नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेका बेला नेपालमा भने विदेशी दक्ष जनशक्ति आएर काम गरिरहेका छन् । नेपालबाट रोजगारीकै लागि श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने युवाको ठुलो सङ्ख्या अदक्ष जनशक्ति हो ।
यसबाहेक सानो सङ्ख्यामा दक्ष जनशक्ति पनि बाहिरिने गरेका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चार महिनामा सरकारले ६९० विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति (श्रम स्वीकृति) दिएको छ । नेपालमा दक्ष जनशक्ति नपाएको अवस्थामा विदेशी राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालमा खास गरी विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका परियोजनामा काम गर्न विदेशी आउने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा २ लाख ६ हजार ३ सय १६ जना रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । रोजगारीका लागि दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी जनशक्ति विदेश पठाउने मुलुक आफैँले भने दक्ष जनशक्तिको अभाव झेल्नु परिरहेको छ। सरकारले विगतदेखि नै स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति नपाउँदा विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ ।
भागका निर्देशक मणिनाथ गोपले आर्थिक वर्षको सुुरुमा श्रमस्वीकृति लिने विदेशी श्रमिक घटेको देखिए पनि अब आउने महिनामा बढ्न सक्ने बताए । विकास साझेदारको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न आउने विदेशीको संख्यामा क्रममा : बढ्दो दरमा देखिन्छ । गत आवको कात्तिकसम्म नवीकरण र नयाँ गरी ६७१ विदेशी श्रमिकले श्रमस्वीकृति लिएका थिए । चालु आवमा नयाँ श्रमस्वीकृति र नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या ६९० रहेको छ । यो हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १९ जनाले बढेको छ ।
विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति ल्याई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग भएका सम्झौताबमोजिमको सङ्ख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा आउने गरेको पाइन्छ । दक्ष नेपाली श्रमिकले स्वदेशमै रोजगारी नपाउने र विदेशी अर्धदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा प्रवेश गरी काम गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले अर्बौं रुपियाँ विदेश जाने गरेको छ ।
विदेशीले काम गर्ने कतिपय परियोजनाले नेपाली श्रमिकलाई कटौती गरी विदेशी श्रमिकसमेत राख्ने गरेको पाइएकोे छ । नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने दक्ष विदेशी श्रमिकलाई मात्र श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागको सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको कार्यसहमतिको आधारमा श्रमस्वीकृति मिलाउनुपर्ने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
विभागले नेपालमा काम गर्ने विदेशीलाई अधिकतम छ वर्षसम्म मात्र नवीकरण हुने जनाएको छ । एकै प्रकृतिको कामका लागि श्रमस्वीकृति लिने श्रमिकको सिप नेपालीलाई सिकाएर विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नियम छ । नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै विदेशी कार्यरत छन् ।
विभागका अनुसार रसुवागढी, त्रिशूली, मध्यभोटेकोशी, काबेली हाइड्रोपावर कम्पनी, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, हुबाबे टेक्नोलोजी, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्समा समेत उच्च प्राविधिक श्रमिक विदेशी छन् । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा रोजगारीका लागि ६९ देशका नागरिकले श्रमस्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँँ छन् । श्रम ऐनमा नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले पाँच प्रतिशत मात्र विदेशी श्रमिक राख्न सकिने प्रावधान छ ।
नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै विदेशी कार्यरत छन् । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विकास साझेदार कम्पनीको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या २ हजार ९ सय ९४ रहेको छ । जसमा नयाँ १ हजार ३ सय ६९ जना रहेका छन् भने श्रम नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या १ हजार ६ सय २५ जना रहेको छ । जबकी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो सङ्ख्या दुुई हजार १८१ रहेको थियो । जसमा नयाँ ९ सय ५० जना थिए भने श्रम नवीकरण गर्ने १ हजार २ सय ३१ जना थिए । ।
