आगामी मंसिर ९–१३ । नेपाली काँग्रेसले महाधिवेशन गर्ने भनेर तोकेको पछिल्लो मिति हो यो । तर, महाधिवेशनमाथिका केही विषयहरुमा औंला ठड्याउँदै काँग्रेसका बहुमत जिल्ला सभापतिहरु अनसन बस्न केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छन् ।
राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर ९ देखि तोकिए पनि तल्लो तहका अधिवेशन भने भदौ १८ देखि नै सुरु हुन निर्देश गरिएको छ । वर्षा र महामारीकोबीचमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुने सम्भावना कति छ ? कसरी हुँदैछ जिल्ला अधिवेशन ? यी र यस्तै प्रश्नहरु लिएर नेपालअर्थका लागि पेशल आचार्य, दिवस गुरागाइँ र पुष्कर बुढाथोकीले भक्तपुर काँग्रेसका सभापति दुर्लभ थापासँग लामो कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ, थापासँग गरिएको सोही कुराकानीको सम्पादित अंश –
भक्तपुर काँग्रेसको पछिल्लो अवस्था के छ ? कहाँ छ, भक्तपुर काँग्रेस ?
– यतिवेला भक्तपुर कांग्रेस पनि पार्टीको १४ औं महाधिवेशन (मंसिर ९–१३)को तयारीमा जुटेको छ । विभिन्न किसिमका परिस्थितिका कारण महाधिवेशन सर्दै आएको कुरा मैले भनिरहनै परेन । डेढ बर्षदेखि महाधिवेशनकै ‘पेरिफेरी’मा रुमलिएका छौं । हामी विधान र संविधानले दिएको समय सीमाको अन्तिम अवस्थामा छौं । त्यसैले हालै तोकिएको समयमा नै महाधिवेशन हुने भएकाले वार्ड, नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनको तयारी तिब्रताका साथ भइरहेको छ ।
तर, फेरि पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न सम्भव छ र ?
– वर्षा र कोरोना महामारीका कारण प्रश्न गर्नु भएको हो भने स्वभाविक रुपमा आशंका रहन्छ । म आफैँ पनि कोरोनाले २१ दिन आइसियूमा बसेर फर्किएको मानिस हुँ । यति भएर पनि हामी अधिवेशन–महाधिवेशन गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छौं । असम्भव भन्ने कुरै छैन ।
२१ दिन आइसियूमा बसेर फर्किदा पनि चेत्नु भएको छैन ? प्रशासनले पनि ठूलो भेला, सभा–सम्मेलन बर्जित गरेको छ नि !
– यी समस्या समाधानका उपाय पनि छन् । कोरोना महामारीबाट जोगिन दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, प्रतिनिधिले अनिवार्य रुपमा भ्याक्सिन लगाउने लगायतका उपाय अपनाउनु पर्छ । मतदान केन्द्र धेरै ठाउँमा राख्न सकिएला । अर्को कुरो, अधिवेशन र महाधिवेशनको नयाँ मोडल पनि विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘जस्तो समय, उस्तै उपाय’को विकास गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रशासनले तोकेको मापदण्ड (२५ जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइने छैन) पुरा गरेर साँच्चै सक्नुहुन्छ त जिल्ला अधिवेशन गर्न ?
– प्रशासनले तोकेको मापदण्ड अनुसार मैले जिल्ला अधिवेशन गर्न सकिनँ भने म के को कांग्रेस ? के को लागि जिल्ला सभापति भएर बस्ने ? ३० बर्षदेखि कांग्रेसको सिपाही भएर हिडेको छु । मेरा लागि जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरो असम्भव छैन । यति पनि गर्न सकिएन भने कांग्रेसले संविधानको रक्षा कसरी गर्छ ? लोकतन्त्र कसरी जोगाउँछ ?
अरुले के गर्छन् म धेरै भन्न सक्दिन । तर, भक्तपुर कांग्रेसले तोकेकै मितिमा अधिवेशन सम्पन्न गरिछाड्छ । जस्तो महामारी भएपनि भक्तपुरमा अधिवेशन हुन्छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बहुमत जिल्ला सभापतिहरु रिले अनसनमा हुनुहुन्छ । यो आन्दोलनले जिल्ला अधिवेशन र महाधिवेशनलाई असर गर्ने हो कि ?
– यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । तर, उहाँहरुले लोकतन्त्र भन्दैगर्दा लोकतन्त्रका अन्य प्रक्रियाहरु भाँचिने र खुम्चिने अवस्था हुनहुँदैन । उहाँहरुका मागका कारण महत्वपूर्ण पक्ष अवरुद्ध हुन पनि हुँदैन ।
अर्को कुरा बहुमत जिल्ला सभापति भनेको के हो ? बहुमत जिल्ला सभापति भएर के हुन्छ ? आफ्नो जिल्लामा बहुमत छ कि छैन ? त्यो पो ठूलो कुरो हो त । क्रियाशील सदस्यहरुको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो जिल्लाको सदस्यहरुको नामावली पहिला सार्वजनिक गर्नुहोस्, मेरो अनुरोध छ ।
वडा सदस्यले नाम पठाएकोमा टिपेक्स् लगाउने सभापति, क्रियाशीलहरुले सदस्यता माग्दा सदस्यता नदिने सभापति, नगरसभापतिले पठाएको नाम काट्ने सभापतिहरुले केन्द्रमा आएर बहुमत छ भनेर के देखाउन खोजेको हो मैले बुझेको छैन । आ–आफ्नो जिल्ला फर्केर उहाँहरुले सर्बसम्मत निर्णय गर्न सक्नु भयो भने विवाद भन्ने नै हुँदैन । जस्तो, भक्तपुरमा कुनै किसिमको विवाद नै छैन ।
भक्तपुर काँग्रेसको चाहिँ तपाईं निर्विरोध सभापति हो ?
– म निर्विरोध हो कि होइन, त्यो भिन्न पक्ष हो । तर म सर्वसम्मत नेतृत्व चाहन्छु । जसले भक्तपुर काँग्रेस एकढिक्का बनाओस् । सर्बसम्मत गर्ने कुरामा म बाधक पनि हुन्न ।
सभापतिमा दोहो¥याउन रुचि नभएको हो कि ?
– हेर्नुस् सांसद हुँदा त केही आम्दानी हुने पनि देखिन्छ । जस्तो सांसद विकास कोषको खर्चबाट १० प्रतिशत कमिसन लिन्छन् भन्ने सुनेको छु । त्यो भनेको हिसाब गरेर ल्याउँदा ३ करोड रुपैयाँ हो । तलब–सुविधा पनि हुन्छ नै । सरुवा–बढुवालाई साइड बिजनेश बनाउनेहरु पनि देखेको छु । विकासका बजेट पनि धेरै ल्याउँछन् रे । हाम्रोमा पनि देख्नु भएन विकासको नाममा हनुमन्ते अलपत्र पारेको ?
जिल्ला सभापतिमा के छ र, त्यस्तो चार्म ? मैले बुझ्न सकेको छैन । तर, लगानी चाहिँ धेरै छ ।
के काँग्रेसको जिल्ला सभापति हुन ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
– व्यवहारिक खर्च धेरै छ । जिल्ला सभापतिमा लड्न १ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ नै । कानुनीरुपमा भन्नुहुन्छ भने त २०–२२ हजार रुपैयाँ जति हुन्छ, नोमिनेसन गर्न । तर, वडादेखि जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुँदासम्म भक्तपुरको चार आना जग्गा सकिन्छ ।
पार्टीको जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी दिन १ करोड ? कसरी ?
– मैले भनिसकेँ व्यवहारिक कुरा गरेको भनेर । निर्वाचन भनेपछि खर्च गर्ने प्रक्रियाको विकास भइसकेको छ । एउटा उदाहरण दिन्छु । रामेछाप काँग्रेसमा १३ सय प्रतिनिधि छन् । उनीहरु अधिवेशनको एक दिन–दुई दिन अघि सदरमुकाम आउँछन् । पछि भोट गनेर अबिर दलेर जाँदा केही दिन बित्छ । त्यति दिनसम्म उनीहरुलाई राखेर दुई छाक खाना, खाजाको व्यवस्था गर्दा कति खर्च हुन्छ, अनुमान लगाउनु होला ।
फेरि सभापतिले जिल्ला अधिवेशनको मात्र व्यवस्था गरेर पनि भएन । वडादेखि नै चासो राख्दै जानुप¥यो । अनि निस्कदैन १ करोड रुपैयाँ ?
सबै प्रतिनिधिलाई बसाउने र खुवाउने व्यवस्था सभापतिको उम्मेदवारले गरिरहन जरुरी छ र ?
– भोट पनि हाल, ठूलो मान्छे पनि बनाइदेउ, खर्च पनि आफैं गर भन्दा मान्ने अवस्था हुन्छ र ? चुनावको सवालमा पछिल्लो समय हाम्रो परिपाटी र सोच फरक भइसकेको छ ।
यो उदाहरण सदरमुकाम टाढा भएको जिल्लाको कुरा भयो । भक्तपुरमा चाहिँ कसरी खर्च हुन्छ १ करोड ?
– सत्यनारायणको पूजा लगाउँदा त हामी मालपुवा, पुरी, केराउको अचार खुवाएर धर्म कमाउँछौं । यो पनि राजनीतिक धर्म जस्तै भइसकेको छ । खर्च हुन्छ नै । रक्तदान गर्दा पनि रेडक्रसले चना, अण्डा, जुस लगायत खाने कुरा दिन्छ । मतदान गर्दा अपेक्षा हुँदैन र ?
भक्तपुरमा कसरी खर्च हुन्छ भने यहाँ पनि वार्ड अधिवेशन हुन्छ । नगर अधिवेशन हुन्छ । क्षेत्रीय हुन्छ । यी सबैमा सभापतिको उम्मेदवार सक्रिय बन्नै पर्छ । भनिरहनै पर्दैन जहाँ जे जति खर्च भएपनि सभापतिको उम्मेदवारले नै सबै व्यहोर्नुपर्छ ।
यति धेरै खर्च गरेर सभापति हुनुपर्दो रहेछ । काम चाहिँ कस्तो गर्नुभयो ? आफ्नै कार्यकालको मूल्यांकन आफैं कसरी गर्नुहुन्छ ?
– म सन्तुष्ट छैन । धेरै राम्रो काम गरेँ भन्दिन । कार्यकालको सुरुदेखि नै विभिन्न किसिमका झट्का लागे र लाग्दै गए । त्यसको कारण मैले भनिरहनु नपर्ला । कतिपय हाम्रै कमजोरीले भएका छन् । कतिपय झड्का हामी बाहेक सवै एक हुँदा लागेका छन् ।
तर, पछिल्लो समय उत्साहजनक हुँदै आएको छ । उपनिर्वाचनदेखि हामी जित्न थालेका छौं । हामी एक ढिक्का हुँदा भक्तपुर कांग्रेसले जित्ने मात्रै हो, हार्दैन । त्यसकारण म असफल चाहिँ होइन । असन्तुष्ट छु । डिक्टन्सन, फष्ट डिभिजन होइन, पासमार्क चाहिँ ल्याएँ भन्ने लाग्छ ।
भक्तपुर जिल्लामा विपक्षी नेताहरु ‘हेभीवेट’ भएर तपाईंहरु छायाँमा पर्नु भएको हो कि ?
– को ‘ह्याब्बीवेट’ ? बेलुन फुलेकाबेला त ठूलै देखिन्छ नि ! फुलेपछि बेलुनलाई पनि त्यही भ्रम हुन्छ । तर एउटा सियोले त्यसको हावा निकालिदिन सक्छ । त्यसपछि मात्रै उ साइजमा आउँछ ।
बेलुन फुटाउने सियो भनेको चाहिँ के हो ? कांग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने हो ?
– त्यो पनि पर्दैन । काँग्रेस आफ्नो मूल्य मान्यतामा अडिक हुने हो भने त्यस्ता बेलुनहरु सजिलै चाउरिन्छन् ।
तपाईं बेलुन भन्नुहुन्छ, उनीहरु तपाईंका केन्द्रीय सभापतिलाई आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव लड्न चुनौती दिन्छन् । त्यो हैसियत त बनाएछन् नि, उनीहरुले ?
– जस्ले पनि बोल्न पाउँछ । त्यसैले त लोकतन्त्र । तर, मलाई यस कुरामा बोल्न मन थिएन । सोधिहाल्नु भयो । हुन त केपी ओली यहीँ छन्, यहीँको वडामा चुनाव लडे हुन्छ, औकात म देखाइदिन्छु । यस्तो भाषा मलाई पनि बोल्न आउँछ । तर एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेतालाई तुच्छ शब्द प्रयोग गर्ने मेरो संस्कार होइन । यस्ता कुरा संस्कारहीनहरुले गर्ने हो । तुच्छ व्यक्तिहरु राजनीतिमा आउँदा यस्ता शब्द सुन्नु पर्छ । तुच्छ व्यक्तिहरुकालागि नै तुच्छ शब्द जन्मिएका हुन् । त्यसकारण यस्ता कुरामा मलाई धेरै बोल्न नलगाउनु होला ।
अन्त्यमा, तपाईंको पार्टीको सरकार छ । यो सरकारले के गरेदेखि आउँदो चुनावमा भक्तपुर काँग्रेसले शिर उठाउन पाउँछ ?
– राष्ट्र बैंक र महालेखाको आर्थिक प्रतिवेदन हेर्नु भयो होला । ४० प्रतिशत काम नसकिँदै धरहराको उद्घाटन भएको सुन्नु भयो होला । खाजामा करोडौं खर्च गर्ने बालुवाटारको कथा सुन्नु भयो होला । आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारका घिनलाग्दा घटना देखिहाल्नु भयो होला । विगत सरकारको यी र यस्ता कमजोरी यो सरकारले नदोहो¥याओस् ।
मुलुक आर्थिक रुपमा त जर्जर छँदैछ । सामाजिक रुपमा समेत उस्तै जर्जर छ । वार्ड अध्यक्षको तलब सुविधा २०–२२ हजार होला । तर उसले घर ठड्याइसकेको छ । उसको आम्दानीको स्रोत के हो ? यी र यस किसिमका विकृति हटाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
त्यसैगरी आगामी तीन तहको चुनाव एकै पटक गरेर पनि खर्च घटाउनु पर्छ । आर्थिक पारदर्शिता र जनतालाई राहत कार्यक्रम सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
