काठमाडौं । अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरिएको छ । परिवर्तित आप्रवासन नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै अस्ट्रेलियन सरकारले शैक्षिक स्तरलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेको हो ।
यसअघि विद्यार्थीको आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले भिसा नीति कार्यान्वयन गरेको थियो ।
अध्ययनको बहानामा काम खोज्दै अस्ट्रेलिया जानेहरुको संख्या अत्यधिक भएपछि सरकारले नयाँ नियम बनाएको बताएको छ । अस्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले अध्ययनको बहानामा अष्ट्रेलियाली श्रम बजारमा छिर्ने मानसिकता भएकाहरूलाई यसले निरुत्साहित गर्ने भए पनि वास्तविक विद्यार्थीलाई कुनै असर नगर्ने जिकिर गरिन् ।
गृहमन्त्री ओनिलले विद्यार्थीमाथि भएका शोषण निरुत्साहित गर्न र आवश्यक जनशक्ति भित्र्याउन यस्तो नियम ल्याएको बताएकी छन् ।
१. जीएसटी होइन, जीएस
पहिले विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलिया आउन खोज्नुको कारणबारे स्टेटमेन्ट अफ पर्पोज (एसओपी) पेश गर्नुपर्थ्यो । एसओपीको ढाँचालाई अहिले परिवर्तन गरिएको छ । विद्यार्थीहरूले चारवटा विषयमा आधारित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । एक प्रश्नको जवाफ उनीहरूले १५० शब्दमा दिइसक्नुपर्नेछ । एसओपी अब ६०० शब्दको हुनुपर्नेछ।
एसओपीमा विद्यार्थीहरूले पहिले आफ्नो परिवार, समुदाय, रोजगार र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । दोस्रोमा, अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया र सम्बन्धित शैक्षिक संस्था रोज्नुको कारणबारे उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्तै, उनीहरूले अष्ट्रेलियामा पढ्न र बस्ने बारेका नीति–नियम के–कसरी बुझेका छन् भन्ने कुरा खुलाउनुपर्नेछ ।
तेस्रोमा, पढाइ सकिएपछि विद्यार्थी कसरी लाभान्वित हुनेछ भन्ने विषयमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। चौथोमा, आफ्ना कथनलाई बलियो बनाउने सान्दर्भिक सूचनाहरू विद्यार्थीहरूले पेश गर्न सक्नेछन् । यो परीक्षणले अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने उनीहरूको मनसायको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
२. भाषा परीक्षा
विद्यार्थी भिसा आवेदनका लागि अंग्रेजी भाषाको न्यूनतम अंक बढाइएको छ । यसअघि भाषा परीक्षा हरेक विधामा न्यूनतम ५.५ राखिएको त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ६ राखिएको छ भने कुल आईएलटीएस स्कोर ६.० बाट बढाएर ६.५ पुर्याइएको छ । साथै अंग्रेजी भाषा परीक्षाको म्याद पनि एक वर्ष घटाइएको छ ।
३. बढ्यो आर्थिक भार
अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीले देखाउनुपर्ने रकम २१ हजार ४१ डलरबाट बढाएर २४ हजार ५०५ बनाइएको छ । यस्तै भिसा आवेदन शुल्क पनि बढाइएको छ । विद्यार्थी भिसा शुल्क ६५० डलरबाट बढाएर ७१५ डलर बनाइएको छ । साथै, उच्च जोखिममा रहेका आवेदनहरूलाई थप सूक्ष्म रूपमा छानबिनको विषय हुनेछन् ।
४. शैक्षिक संस्थाको लेभल अनुसार प्राथमिकता
गृह मन्त्रालययले भिसा आवेदनको निर्णय लिंदा शैक्षिक संस्थाको तहलाई प्राथमिकता दिन परिपत्र गरेको छ । जसअनुसार अब लेभल १ मा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूमा आएका आवेदन प्राथमिकतामा पर्नेछन्। लेभल १ मा अष्ट्रेलियाका ८ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् ।
यसका साथै बारम्बार नियम उल्लङ्घन गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने शैक्षिक संस्थालाई निलम्बन गर्ने अधिकार सरकारले पाउनेछ ।
५. घट्यो अध्ययनपछिको भिसा अवधि
सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनपछिको भिसाको अवधि पनि घटाएको छ । स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई पढाइसकेपछि ३ वर्षको भिसा दिंदै आएकोमा यसलाई दुई वर्षमा झारिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा पाइने सुविधा भने हटाइएको छैन ।
६. समानान्तर अध्ययन निषेध
अष्ट्रेलियन सरकारले समानान्तर अध्ययन निषेध गरेको छ । अब विद्यार्थीहरूले एकैपटक फरक-फरक संस्थामा अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । विद्यार्थीहरूले मूलः अध्ययन त्यागेर अष्ट्रेलियामा रहनकै लागि सीपमूलक विषय पढ्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले समानान्तर अध्ययन निषेध गरेको हो । यस्तै एउटा विषयमा पढ्न आएर बीचमै विषय परिवर्तन गर्न पनि सरकारले निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।
