काठमाडौं । कोरोना नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै यतिबेला देशका अधिकांश जिल्लाहरुको आवागमन ठप्प छ । आवागमन ठप्प हुँदा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तर, सरकारले भने व्यवसायीलाई समयमा कर तिर्न भनिरहेको छ ।
नियमानुसार व्यवसायीले आगामी २५ गतेभित्र अघिल्लो महिनाको भ्याट र अन्तशुल्क बुझाउनुपर्छ । त्रैमासिक रुपमा भ्याट बुझाउने समय पनि यही हो । त्यस्तै, अघिल्लो महिनाको आम्दानीमा आधारित आयकरको दाखिला गर्ने समय ३ गतेसम्म रहेको छ । यो अवस्थामा सरकारले अघिल्लो महिना नै आम्दानी गरिसकको रकम तिर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई दवाव दिइरहेको छ ।
व्यवसायी भने व्यवहारिक कारण देखाउँदै तत्कालै कर भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएका छन् । कर कार्यालयीय प्रयोजन भएकोले कार्यालय नखुल्दासम्म कर तिर्न व्यवहारिक कठिनाई हुने उनीहरुको दाबी छ ।
अहिले विभिन्न संघसंस्थाले विज्ञप्ती जारी गरेर कर तिर्ने म्याद थप्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अधिकारीहरुले तत्कालै कर तिर्ने अवस्था नभएको भन्दै म्याद थप गर्नुपर्ने एकै स्वरमा माग गरेका छन् ।
त्यसबाहेक क्षेत्रगत संघ तथा महासंघहरुले पनि छुट्छाछुट्टै रुपमा म्याद थपका लागि सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरुले निषेधाज्ञा खुलेको एक साताभित्र कर तिर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्य भने विभाग आफैं नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय नभएकाेले सरकारले गर्ने निर्णय अनुसार आफूहरु नीति निर्णयकाे कार्यान्वयन गर्ने बताउँछन् । 'हामी आफैं नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय हाेइनाैं, सरकारले जे निर्णय गर्छ, हामीले त्यसकाे कार्यान्वयन गर्ने हाे । त्यसैले यसबारे अहिले विभागले केही भन्न सक्दैन' आचार्यले नेपालअर्थसँग भने ।
विभागले यसाे भनिरहँदा सरकार भने व्यवसायीले भन्दैमा कर तिर्ने म्याद थप गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । कर तिर्न सक्नेलाई तिराउने र नतिर्नेलाई मात्रै पछि केही छुट गराउने नीति लिने सरकारको तयारी छ । यसैले यसबारे सरकारले कुनै निर्णय लिएकाे छैन ।
