काठमाडौं । चैत महिनाको कारोबारमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क दाखिला गर्ने म्याद सकिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तशुल्क ऐन अनुसार प्रत्येक महिना, तीन महिना भ्याट र अन्तशुल्कको दाखिला गर्नुपर्ने समय सकिएको हो । यस्तो कर प्रत्येक मास वा त्रैमास सकिएको २५ दिनभित्र बुझाउनुपर्छ ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण यो वर्ष स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा घोषणा गरेपछि यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरुले कर तिर्न व्यवहारिक कठिनाई भएको बताउँदै आएका छन् । यही कारणले लकडाउन अवधिलाई शुन्य समय मानेर कर तिर्ने म्याद थप्नुपर्ने प्रस्ताव व्यवसायीहरुको थियो । सोही माग राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लगायतका संस्थाले आधिकारिक रुपमै सरकारसँग यस्तो माग गरेका थिए ।
तर, शनिबारसम्म सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले व्यवसायीहरुले माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले कर तिर्ने म्याद थपसम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको बताए । मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए ।
अर्थले निर्णय नगरेको अवस्थामा आजसम्म विवरण र कर दाखिला नगर्ने कम्पनीलाई आन्तरिक राजश्व विभागको कारबाहीमा पर्नेछन् । विभागले यसअघि नै आफू कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै भएको भन्दै कर छुटसम्बन्धी निर्णय मन्त्रालयको भएको प्रष्ट पारिसकेको छ ।
अहिले म्याद थप नगर्नुमा सरकारले अहिले अनलाइन पेमेन्टमार्फत् कर भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था भएको जनाएको छ । तर, सबै व्यवसायीहरु अनलाइन पेमेन्टको पहुँचमा नहुने तथा करको विवरण कार्यालयमा हुने भएकोले विवरण नै नभई कर तिर्न व्यवहारिक रुपमा सम्भव नहुने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
अन्य करको भुक्तानी गर्ने समय भने यही बैशाख मसान्तसम्म छ । यो वर्ष चैत मसान्तपछि मात्रै निषेधाज्ञा घोषणा भएकोले बैंकिङ ब्याजको छुट, मिनाह, पुर्नसंरचना र पुनर्तालिकीकरणको सवाल भने असार मसान्तसम्म धकेलिएको छ ।
