काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै तीन विकास बैंक र चार फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३ विकास बैंक र ४ वटा फाइनान्स कम्प्पनीका पदाधिकारीसँगै बैंक संचालक समितिलाई कारबाही गरेको हो ।
निर्देशन उल्लङ्घन गरेर कारबाहीमा पर्नेमा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, साल्पा विकास बैंक र सिन्धु बिकास बैंक रहेका छन् भने फाइनान्स कम्पनीमा रिलायन्स, प्रोग्रेसिभ, जानकी र गुर्खाज रहेका छन्।
मितेरी विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १५ को बुँदा नं. (४) मा भएको व्यवस्था विपरीत तोकिएको अधिकतम ब्याजदर अन्तर ४.६० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी उक्त नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेका कारण कारबाही गरिएको हो ।
यस्तै सालपा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १५ को बुँदा नं. (४) मा भएको व्यवस्था विपरीत तोकिएको अधिकतम ब्याजदर अन्तर ४.६० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी नियम उल्लंघन गरेको देखिएकोले संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरिएको छ ।
यता जानकी फाइनान्सले वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष ढिलो पेश गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानूनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ । सो नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेकाले संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको जनाएको छ ।
यस्तै गोर्खाज फाइनान्सले बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु वित्तीय स्वार्थ रहेको ग्राहकसंँगको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हरेको फाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सो व्यवस्था विपरित हुनेगरी संस्थाको कर्मचारी तथा संस्थाको तत्कालीन अध्यक्षरसञ्चालक संस्थाको ऋणीरग्राहकसंग संस्थामा नै खोलिएका खाताहरु मार्फत् आर्थिक कारोवारमा पटक पटक संलग्न भएको पाइएको राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।
तत्कालीन अध्यक्षरसञ्चालक संलग्न रहेको सहकारी संस्थाको कर्मचारीलाई विभिन्न कर्जा प्रदान गरी निजहरुसँग पटक पटक आर्थिक कारोबार गरेको पाइएको तर त्यस्तो कैफियतजन्य कार्य भइरहँदा समेत व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले निगरानीको र सचेत गराइएको जनाएको छ ।
यस्तै, रिलायन्स फाइनान्सले असोज ५ सम्म (पी.५) को अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम चालु आ।वमा पहिलो पटक कायम नगरेको हुँदा संस्थालाई ११ हजार २ सय २७ रुपैयाँ नगद जरिवाना समेत गराइएको छ ।
