काठमाडौं । देशभर सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क) विस्तारको परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक हजार १३ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दुई वर्षभित्रमा महामार्ग विस्तार गरिसक्ने जनाउँदै सुरु गरेको योजनाअन्तर्गत असोज मसान्तसम्म ४६ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै जडान सम्पन्न भएको छ ।

पहिलो खण्डअन्तर्गत प्रदेश नं १, २ र बागमती प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले उक्त क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न गरेको हो । सम्झौताअनुसार टेलिकमले तीन प्रदेशमा दुई हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनु पर्दछ । त्यसमध्ये टेलिकमले पाँच वर्षमा १हजार १३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको हो ।

प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको ६ हजार २ सय ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । तीन खण्डमध्येमा एक खण्डमा विस्तारको काम भए पनि दुई खण्डको काम सुरु हुनै सकेको छैन । प्राधिकरणले पहिलो खण्डअन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन विसं २०७३ असोज १२ गते दुई वर्षका सम्झौता गरेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल टेलिकमले २०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको बताउछन् । उनका अनुसार पहिलो खण्डअन्तर्गतका तीन प्रदेशमा टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सामान खरिदलगायत काम गर्न पाँच कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।

दुई खण्डको काम सुरु भएन

तीन खण्डको विभाजन गरिएको विस्तारअन्तर्गत दुई खण्डमा काम सुरु हुनै सकेको छैन । खण्ड(२ अन्तर्गत रहेको गण्डकी र लुम्बिनीप्रदेशअन्तर्गतका २१ जिल्लामा २ हजार १ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको सुरु नै हुनसकेको छैन ।

प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल)लाई विस्तारको जिम्मा दिए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो । दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग विसं २०७४ वैशाख २५ गते २ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले विसं २०७६ वैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अदातलते वैशाख २९ गते युटिएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निणर्य हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुआत नै हुनसकेको छैन ।

कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएता पनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । विसं २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिए पनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी २०७६ पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।

टेलिकमले जिम्मा लिएको लामो समयपछि १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउन सम्झौता सम्पन्न भएर आवश्यक उपकरण आयातको क्रममा रहेको जनाइएको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तररूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व(पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर तथा नगरपालिकासम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।

६६५ स्थानीय तहमा पुग्यो इन्टरनेट

देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत असोज मसान्तसम्म ६ सय ६५ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी परियोजनालाई १८ प्याकेज बनाएर सञ्चालन गरेको छ । उक्त प्याकेजअन्तर्गत असोज मसान्तसम्ममा ९४ दशमलव ७३ प्रतिशत स्थानमा उच्चगतिको इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको हो ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कानुसार १८ प्याकेजमध्ये १६ प्याकेजमार्फत ६५ जिल्लाका तोकिएका स्थानमा सय प्रतिशत इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यस्तै एउटा प्याकेजअन्तर्गत पाँच जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जडान सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै चार जिल्लाका तोकिएबमोजिमका स्थानमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ब्रोण्डब्याण्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार १८ प्याकेजका १५ हजार ९ सय ८२ स्थानमध्येमा हालसम्म १५ हजार २१० स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ भने ७ सय ७२ स्थानमा इन्टरनेट जडान बाँकी छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कानुसार ७ सय २ स्थानीय निकायमध्येमा असोज मसान्तसम्म ६ सय ६५ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ भने ३७ स्थानीय तहमा जडान भइरहेको छ । यसैगरी ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालयमध्येमा हालसम्म ५ हजार ६ सय स्थान, ५ हजार २ सय २५ माध्यमिक विद्यालयमध्येमा हालसम्म ४ हजार ९ सय ४६ स्थान र ४ हजार १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थामध्येमा हालसम्म ३ हजार ९ सय ८२ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।

कूल ५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मध्येमा हालसम्म ३ अर्ब ८९ करोड ७० लाख रुपैयाँ ब्रोडब्याण्ड परियोजनाका लागि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार  उक्त परियोजनाअन्तर्गत देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार परियोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई भने समेटेको छैन ।

११० प्रतिशत जनताको पहुँचमा इन्टरनेट

नेपालमा १ सय १० प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँचमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुुगेको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो एमआइएस प्रतिवेदनअनुसार भदौसम्ममा नेपालका १ सय १० दशमलव ६८ प्रतिशत जनाताको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको हो । 

प्राधिकरणले जनसङ्ख्या प्रक्षेपण (२०११(२०३०) लाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नेपालको कूल जनसङ्ख्या २ करोड ९८ लाख ७६ हजार ५ सय ३१ लाई आधार बनाएको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कानुसार भदौ महिनासम्म ३ करोड ३४ लाख ५८ हजार ९ सय ८ जनाको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । गत साउन महिनामा ३ करोड २१ लाख ९६ हजार १ सय ८७ जनाको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको थियो ।

उक्त तथ्याङ्कानुसार सबैभन्दा धेरै योगदान मोबाइल इन्टरनेटको रहेको छ । भदौसम्म मोबाइल इन्टरनेटको हिस्सा ८२ दशमलव ५५ प्रतिशत छ । १ करोड २६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बढीको पहुँचमा थ्रिजी इन्टरनेट पुगेको छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको १ करोड २ लाख र एनसेलको २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । फिक्स ब्रोडब्याण्डको हिस्सा २७ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । यसमा एडिएसएलका ६ लाख ६१ हजार र एफटिटीएच इन्टरनेट ७६ लाख ३१ हजार बढी रहेका छन् ।

बढ्दै फोरजीका प्रयोगकर्ता

पछिल्लो समय नेपालमा फोरजीका प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन् । प्राधिकणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार गत साउन महिनाको तुलनामा भदौ महिनामा ११ लाख ३६ हजार बढी फोरजीका प्रयोगकर्ता थपिएका हुन् । भदौ महिनासम्ममा नेपालमा फोरजीका प्रयोगकर्ता एक करोड २१ लाख ७० हजार बढी छन् ।

नेपालमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल र स्मार्ट टेलिकम गरी तीन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले फोरजी सेवा सञ्चालन गरेका छन् । तीन कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता नेपाल टेलिकमका छन् । भदौ महिनासम्म टेलिकमको फोरजी ग्राहक सङ्ख्या ६२ लाख ६८ हजार ३९ पुगेको छ । साउनमा टेलिकमसँग ५३ लाख ४० हजार ३ सय ५३ फोरजी ग्राहक थिए ।

यस्तै भदौ मसान्तसम्म एनसेलका फोरजी प्रयोगकर्ता ५७ लाख २५ हजार ७ सय ८० पुगेका छन् । गत साउनमा एनसेलको फोरजी प्रयोगकर्ता ५५ लाख ११ हजार ३ सय ८६ थिए । प्राधिकरणको तथ्याङ्कानुसार भदौमा टेलिकमका फोरजी ग्राहक सङ्ख्या एनसेलको भन्दा पाँच लाख ४२ हजार बढेको छ । 

नेपाल टेलिकम र एनसेलमा फोरजीका प्रयोगकर्ता थपिए पनि स्मार्ट टेलिकमका प्रयोगकर्ता घटेका छन् । गत साउनसम्म एक लाख ८२ हजार ६ सय १५ प्रयोगकर्ता रहेकामा भदौ महिनामा घटेर एक लाख ७६ हजार ६८६ पुगेको छ ।