काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ वटा बैंक–वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ । पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे अध्ययन गरेर परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा ७ विकास बैंक र ८ फाइनान्स कम्पनीका सीईओलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएको भन्दै १५ संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारवाही स्वरुप सचेत गराएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारवाही स्वरुप सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स,आइसीएफसी फाइनान्स, जानकी फाइनान्स कम्पनी, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारवाही स्वरुप सचेत गराएको जनाएको छ ।
यी फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र राष्ट्र बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात अपुग भएकोले समृद्धि फाइनान्सलाई पहिलो पटकका लागि ९ हजार १ सय ६ रुपैयाँ ९ पैसा नगद जरिवाना तिराएको छ । साथै स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिले आफै वा आफु अन्तर्गतका समितिहरु मार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको भन्दै पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कालोसूची मै रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले गरिमा विकास बैंकलाई पनि सचेत गराएको छ । साथै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरि उक्त संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
