काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक गर्दै शासकीय स्वरूपसम्बन्धी पूर्वअडानमा परिमार्जन गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा संकल्प पत्र पढेर सार्वजनिक गरेका हुन्।
यसपटक राप्रपाले विगतका निर्वाचनमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’को एजेन्डा उल्लेख गरेको छैन। यसअघि पार्टीले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय राजसंस्था’लाई मुख्य राजनीतिक प्रस्तावका रूपमा अघि सार्दै आएको थियो। नयाँ संकल्प पत्रमा भने पार्टी उक्त विषयमा मौन देखिएको छ।
राप्रपाले अबको राजनीतिक मार्गचित्रका रूपमा ‘सबल, समृद्ध र सम्मुनत नेपाल – पृथ्वीपथ’लाई अघि सारेको छ। पार्टीले अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था आवश्यक रहेको पुनः दोहोर्याउँदै प्रदेश तहको खारेजी र केन्द्र तथा बलियो स्थानीय तह गरी दुई तहको शासकीय संरचना प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाउने अवधारणा पनि संकल्प पत्रमा समावेश गरिएको छ।
पार्टीले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो र अस्थिर भन्दै व्यापक सुधारको माग गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। अध्यक्ष लिङ्देनका अनुसार पार्टी अब ‘पृथ्वीपथ’को अवधारणामार्फत राजसंस्थाको भूमिका, सुशासन र राज्य संरचना सुधारमा केन्द्रित हुनेछ।
सुशासनको सवालमा राप्रपाले ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने नारालाई जोड दिएको छ, जुन एजेन्डा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पार्टीले २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी ‘सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र’को स्थापना आफ्नो प्रमुख राजनीतिक लक्ष्यका रूपमा पुनः उल्लेख गरेको छ।
पार्टीले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दै राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रदेशको खारेजी र पृथ्वीपथमार्फत मुलुकको विद्यमान राजनीतिक तथा शासन संकट समाधान सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
