काठमाडौं । कुल ऋणको झन्डै २३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) कर्जामाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने भएको छ । सो कर्जाको औचित्यता, प्रभावकारिता र सुपयोगिताो सुनिश्चितताको लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको लागि छुट्टै मार्गदर्शन बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागु गर्न तयारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेर आवश्यक सुझावका लागि आह्वान गरेको छ । मस्यौदाउपर सरोकारवाला र सर्वसाधारणको सुझावलाई समेटेर यसलाई अन्तिम रुप दिइ लागु गराउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
प्रस्तावित मार्गदर्शनको मस्यौदामा १ करोडभन्दा रकमको चालु पुँजीका लागि वास्तविक अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशत भन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो सीमासम्मको कर्जाका हकमा सम्बन्धित फर्मको सम्पत्तिको परीक्षण र मूल्यांकन गरी ड्रइङ पावरको आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ करोडभन्दा बढी यस्तो कर्जाका लागि भने चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गरी स्थायी चालु पुँजी कर्जा र घटबढ हुने चालु पुँजी कर्जाको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये घटबढ हुने चालु पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, १ करोडभन्दा बढी कर्जाको हकमा कर्जा लिने फर्मको ५ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणमा आधारित कारोबार आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष पूरा नभएको कम्पनीका हकमा भने बैंकले आफ्नो कर्जा नीतिका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उता चालु पुँजी कर्जाको नवीकरणमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । यसरी नवीकरण गर्दा ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालूसम्पत्ति तथा चालूदायित्व सम्बन्धी यथार्थ विवरणका साथै कर्जा सदुपयोगिता तथा चालूपँुजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालूपँुजी प्रकृतिका कर्जालाई नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल ३८ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ चालु पुँजी शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यो झन्डै २३ प्रतिशत हिस्सा हो । यो रकममा विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट प्रवाह भएको कर्जा जोड्दा १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन आउँछ । चालु पुँजीका नाममा प्रयोजनविहीन कर्जा प्रवाह हुने जोखिम हटाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो मार्गदर्शन बनाएको हो ।
यद्यपि यो मार्गदर्शनले वास्तविक रुपमा चालु पुँजी कर्जा लिनेलाई सहज बनाएको छ । यस्तो कर्जा लिँदा स्थिर सम्पत्ति धितोको रुपमा राख्नु नपर्ने बरु चल सम्पत्तिहरु धितोमा राख्ने व्यवस्था समेत मार्गदर्शनमा गरिएको छ । साथै यस्ता कर्जाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली समेत बैंकहरुले विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
