काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावसँगै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै जाँदा पेट्रोलको मूल्य २ सय रुपैयाँ नाघेको छ । तर मूल्य वृद्धिको बीचमा राज्यले लिने करको हिस्सा अत्यन्तै ठूलो रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारी विवरण अनुसार एक लिटर पेट्रोलमा मात्रै राज्यले ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा कर उठाउने गरेको छ । यही करको केही अंश घटाइए मात्रै पनि उपभोक्तालाई उल्लेखनीय राहत पुग्ने देखिन्छ ।
पेट्रोलमा लाग्ने करमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० को छ । पेट्रोलमा भन्सार २५ रुपैयाँ २३ पैसा र भ्याट २३ रुपैयाँ २४ पैसा लाग्छ । त्यसबाहेक पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडक मर्मत सम्भार कर ४ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष २ रुपैयाँ २ पैसा, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा र हरित कर १ रुपैयाँ राज्यले लिने गरेको छ ।
यस्तै डिजेलमा प्रति लिटर ४९ रुपैयाँ २८ पैसा कर लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ । डिजेलमा भन्सार १२ रुपैयाँ ३ पैसा, सडक मर्मत सम्भार २ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, हरित कर १ रुपैयाँ, भ्याट २० रुपैयाँ ९४ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ८२ पैसा लाग्छ ।
त्यस्तै घरेलु उपभोगका लागि प्रयोग हुने एलपी ग्यासमा पनि करको भार निकै ठूलो छ । एक सिलिन्डर ग्यासमा राज्यले ३२४ रुपैयाँ ९५ पैसा कर उठाउँछ । जसमा भन्सार ९० रुपैयाँ ८१ पैसा, कार्गो शुल्क १ रुपैयाँ १८ पैसा, भ्याट २१३ रुपैयाँ ८५ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोष १९ रुपैयाँ १० पैसा समावेश छ ।
यसैगरी हवाई इन्धनमा पनि प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ४८ पैसा कर ९भन्सार र भ्याट सहित० राज्यले उठाउँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेका बेला सरकारले लिने कर घटाउने विषयमा सार्वजनिक बहस बढ्दै गएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार करको दरमा केही लचकता अपनाए मात्रै पनि महँगीले थिचिएका सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत पुग्न सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यबृद्धि भएसँगै एउटा रमाईलो प्रसंगको स्मृति भएको छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई जोडेर ।
दुई बर्षअघि काठमाडौं महानगरको मेयर भएकावेला शाहले एउटा स्टाटस लेखेका थिए, पेट्रोलियम पदार्थमा हुनेगरेको मूल्य बृद्धिका संवन्धमा । उनको भनाई थियो, ‘भारतबाट तेलको मूल्य बढ्यो भन्दैमा बढाउन पाईन्छ रु जनतालाई राहात दिनुपर्ने सरकारको कर्तव्य हैन र ?
यस्तै महंगी भैरहने हो भने सरकारको काम के हो रु जनताको सरकार किन चाहियो रु’ भनेर उनले गम्भिर प्रश्न गरेका थिए । यतिबेला उनी प्रधानमन्त्री भएकावेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री भएर दुई पटक मन्त्रिपरिषदको बैठक बसिसक्दा पनि उनले यस विषयलाई एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन् । ‘सरकारले छुट्टै राहात दिनु पर्दैन, उसले असुल्दै आएको कर मात्रै घटाएपनि जनताले राहात महसुस गर्न सक्छन्’– आम विश्लेषण छ ।
Tags:
# पेशल आचार्य
