काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गर्दै चैत ३० गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म देशभरका सरकारी निकायमा अभियान लागू गर्ने जनाएको हो ।
कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फाइल, टिप्पणीलगायत कागजात विभिन्न तहमा अनावश्यक रूपमा थन्किने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न अभियान ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । तलै तहमा टुङ्ग्याउन सकिने फाइल माथिल्लो तहमा पठाउँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने समस्या न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अभियानअन्तर्गत पुराना तथा अड्किएका फाइलहरू छिटो टुङ्ग्याइने, प्रत्येक फाइल कसको जिम्मामा कति दिनदेखि छ भन्ने दैनिक अभिलेख राखिनेछ । ३, ७ र १५ दिनभन्दा बढी समय रोकिएका फाइलहरूको अनिवार्य समीक्षा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सानो तहबाटै निर्णय गर्न सकिने फाइल अनावश्यक रूपमा माथि पठाएर ढिलाइ नगर्ने प्रावधान पनि लागू गरिनेछ ।
यस अभियानले फाइल लामो समयसम्म अड्किन नदिने, जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ भने उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र जानाजान ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारले अभियानमार्फत सरकारी कामलाई छिटो, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
