काठमाडौं । लघुवित्तको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकको ‘फोर्स मर्जर’को नीति अख्तियार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रस होल्डिङ भएका तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहुसंख्यक लगानी भएका संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा मर्जरमा जानैपर्ने नीति अख्तियार गरेको हो ।
सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएका फरक फरक संस्थाहरुले असार मसान्तसम्म मर्जरमा जाने कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका संस्थालाई पनि सोही समयसभित्र मर्जरको योजना ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले लघुवित्त संस्थाकाे संख्या घटाउन र क्रस होल्डिङलाई समेत अन्त्य गर्ने उक्त व्यवस्था गरिएको बताए । 'यो व्यवस्थापछि बैंकहरुले १० प्रतिशत भन्दा बढी होल्ड गर्ने बैंकको हिस्सा घट्छ ।' उनले भने, 'दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थामा लगानी गरेका छन् भने त्यस्तो संस्था एउटै बन्छ । यसले संख्या पनि घटाउँछ ।'
उता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा भएका संस्था भने बैंकहरुकै सहायक कम्पनीको रुपमा सञ्चालन होउन भन्ने उद्देश्यले यी संस्थालाई मर्जरमा लैजान खोजेको उनले बताए ।
