काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बस्ती हटाइएपछि विस्थापित भएका नागरिकको व्यवस्थापनका लागि सरकारको प्रयास तीव्र बनेको छ । आज मात्रै थप २६० सुकुम्वासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा अस्थायी कार्यालय स्थापना गरी विस्थापित परिवारको विवरण सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवा एकैसाथ सञ्चालन गरिरहेको छ । यससँगै हालसम्म नाम दर्ता गर्ने परिवारको सङ्ख्या ५७० पुगेको छ ।
शिविरमा सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत आज ८५ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । तीमध्ये तीन जना गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ भने १५ जनामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएपछि थप परामर्शका लागि सिफारिस गरिएको छ । साथै, टिटानसको खोप, घाउ–चोटको ड्रेसिङ लगायत सेवा पनि सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार विस्थापितहरूमा सामान्य चोटपटक, तनावजन्य समस्या तथा सरसफाइसम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएका छन् ।
नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने सरकारी अभियान पनि निरन्तर जारी छ । संघीय सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका, सुरक्षा निकाय र उपत्यका विकास प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले रुद्रमति, घट्टेकुलो, स्वयंभू र बालाजु क्षेत्रमा आज पनि डोजर सञ्चालन गरेको छ । आज मात्रै ६०० भन्दा बढी अनधिकृत घरटहरा हटाइएको जनाइएको छ ।
नयाँ बसपार्क नजिक विष्णुमती नदी किनारमा स्थानीयले लालपूर्जा दाबी गर्दै केही समय अवरोध गरे पनि पछि पुनः हटाउने कार्य अघि बढाइएको छ । यसअघि बल्खु, टेकु, वंशीघाट र शंखमुल क्षेत्रमा ७४४ घरटहरा भत्काइएको थियो भने सोही दिन ३२३ परिवार सरकारी सम्पर्कमा आएका थिए ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा करिब ३ हजार ४५९ परिवार अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । प्रभावित परिवारको व्यवस्थापनका लागि दशरथ रङ्गशालासहित विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सरकारले असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउँदै दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । यद्यपि, केही स्थानमा स्थानीयले लालपूर्जा दाबी गर्दै विरोध जनाएका छन् भने माइतीघरमा अभियन्ताहरूले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।
