काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वित्तीय संकट गहिरिँदै जाँदा आजदेखि देशभरका निजी अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेक स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सबै सेवा स्थगित भएको छ। यस निर्णयसँगै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध लाखौँ नागरिकले निजी अस्पतालबाट प्राप्त गर्दै आएका नियमित उपचार, परीक्षण, औषधि तथा बाह्यरोगी (ओपीडी) सेवा प्रभावित हुने भएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यसअघि जारी गरेको सूचनाअनुसार जेठ ११ गते बसेको बोर्ड बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आजदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिकबाहेकका बीमा सेवा बन्द गरिएको हो। बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर वित्तीय संकटमा पुगेको जनाउँदै यस्तो निर्णय गर्नुपरेको जनाएको छ।
बोर्डका अनुसार सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ। लामो समयदेखि भुक्तानी हुन नसक्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा परेको बोर्डको भनाइ छ।
यो निर्णय लागू भएसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमित नागरिकले पाउँदै आएका नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएका छन्। विशेषगरी दीर्घरोगी, नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामी तथा परीक्षण गराइरहनुपर्ने सेवाग्राहीहरू बढी प्रभावित हुने देखिएको छ।
यता निजी अस्पतालहरूले पनि सरकारले लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको दाबी रकम भुक्तानी नगरेको, भुक्तानी प्रक्रिया जटिल बनाएको तथा आर्थिक दायित्व पूरा नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूले बक्यौता रकम समयमै उपलब्ध नगराउँदा सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताउँदै आएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौतीको निर्णयप्रति सेवाग्राहीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सर्वसाधारणको उपचारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले निर्णय पुनर्विचार गरी सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकार र स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य उपचारका लागि ‘सुविधा थैली’को परिमार्जित दररेट पनि आजदेखि लागू भएको जनाएको छ । बोर्डले सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई नयाँ दररेटअनुसार औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन तथा बक्यौता भुक्तानीको समस्या समाधान नगरे सेवा प्रवाहमा थप चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
