काठमाडौं । सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गर्दै उखु किसानलाई भुक्तानी, रासायनिक मल वितरण तथा कृषि सुधारका विभिन्न कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलमार्फत ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विगतमा उखु किसानले भुक्तानीका लागि ६ देखि ८ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा यस वर्ष आर्थिक वर्षभित्रै भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारतर्फबाट प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान सम्बन्धित निकायमा निकासा भइसकेको र असार २५ भित्र किसानको खातामा जम्मा हुने क्रममा रहेको उनले बताए। बैंक खाता वा प्यानसम्बन्धी प्राविधिक समस्या भएका किसानको बाँकी रकम पनि शीघ्र उपलब्ध गराइने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन, चिस्यान केन्द्र स्थापना, ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरण तथा माटो परीक्षणको काम पनि अघि बढाएको जनाएको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न ३ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा जोखिम भार ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यस्तै, देशभरका किसानको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अभियानअन्तर्गत २५ लाख ५८ हजार १९८ किसानमध्ये हालसम्म ७ लाख ५० हजार किसानको प्रमाणीकरण गरिएको सरकारको दाबी छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत वितरण र अध्ययनको काम पनि जारी रहेको जनाइएको छ।
यसैबीच सरकारले १०० दिनको अवधिमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ८९ हजार १९४ दशमलव ४४ मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री–वितरण गरेको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३ हजार ७१६ दशमलव ४५ मेट्रिकटन तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार ४७८ दशमलव १० मेट्रिकटन मल वितरण गरिएको हो।
साथै, रासायनिक मल वितरणलाई थप व्यवस्थित, वस्तुपरक र व्यावहारिक बनाउन सरकारले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन कार्यविधि), २०८३ जारी गरेको जनाएको छ।
