काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४० हजार ८४२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
आयोगले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८२३ वटा फर्छ्योट भएका छन्। यो कुल उजुरीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो।
तहगत रूपमा हेर्दा स्थानीय तहमा हुने अनियमिततासम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा धेरै छन्। स्थानीय तहविरुद्ध २० हजार २५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन कुल उजुरीको झन्डै आधा हो।
त्यस्तै संघीय सरकारसँग सम्बन्धित ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १३ प्रतिशत उजुरी आयोगमा परेका छन्।
संघीय मन्त्रालयतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेशविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशविरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी परेका छन्। स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन्। आयोगमा उजुरी परेका शीर्ष १० स्थानीय तहमध्ये आठवटा मधेश प्रदेशका रहेका छन्।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। तीमध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा घुस–रिसवतसम्बन्धी मुद्दाको संख्या बढी रहेको छ।
दायर भएका मुद्दामा ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध कुल २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
समीक्षा अवधिमा विशेष अदालतबाट १५६ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो। तीमध्ये झन्डै ५२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगको पक्षमा फैसला भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले नागरिकबाट उजुरी संकलन गर्न वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल तथा ‘हेलो सरकार’ लगायतका माध्यम प्रयोग गर्दै आएको छ।
