काठमाडौँ, ३ असोज । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले २०३५ सालमा बनेको औषधि ऐनले अहिलेको औषधि क्षेत्रका आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएकी छन्।
नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ ‘पीडान’ केन्द्रीय समितिको १०औँ वार्षिक साधारणसभालाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले समयअनुकूल हुने गरी औषधि ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन्।
“२०३५ सालको औषधि ऐनले २०८३ सालको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यस विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” - उनले भनिन्।
डा. कार्कीले औषधिको गुणस्तर कायम राख्न उत्पादनदेखि उपभोक्ताको हातसम्म पुग्ने औषधि आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
“समयमा उपभोक्ता तथा बिरामीसम्म औषधि पुग्नुपर्छ। कतै औषधि थुप्रिएको छ, कतै पाइँदैन। नपाइने ठाउँमा पनि औषधि पुग्नुपर्छ। औषधि पुग्नुपर्ने ठाउँमा समयमै नपुग्दा गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्छ,” - उनले भनिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेकी डा. कार्कीले औषधिको आपूर्ति शृङ्खलामा सुधार गर्न सके औषधि क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन्।
“औषधिको आपूर्ति शृङ्खला कहाँकहाँ सुधार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि छलफल गरौँ। त्यसको आयोजना म आफैँ गर्छु, तपाईंहरूलाई पनि बोलाउँछु। छलफल गरौँ। अहिले त्यसलाई विधेयकका रूपमा अगाडि लैजाने हो भने पनि म तयार छु,” - उनले भनिन्।
उनले आवश्यकताभन्दा बढी औषधि भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताउँदै छिट्टै म्याद सकिने औषधिको समयमै सदुपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखिन्। यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा औषधि थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष गणेश नेपालले औषधि व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि अपेक्षित सम्बोधन हुन नसकेको बताए।
उनले नयाँ नीति नबनेसम्म नेपालको औषधि बजारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै सरकारले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए। बिरामीले सहज रूपमा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
संघका संस्थापक अध्यक्ष शिराज बाँस्कोटाले सरकारले नीति तथा नियम बनाउँदा भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए। आगामी औषधि नीति बनाउँदा थोक व्यवसायीको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग थियो।
“औषधि ऐन बन्दै गर्दा हाम्रो भूमिका के हो, प्रस्ट पारिदिनुहोस्, ३५ वर्ष पुरानो औषधि ऐनमा प्रश्न छ,” - उनले भने।
एकै व्यवसायीले विभिन्न ठाउँमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने र धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसायी समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उनले कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे।
संस्थापक अध्यक्ष बाँस्कोटाले औषधि व्यवस्था विभागको वर्तमान संरचनाले मात्रै आगामी चुनौती सामना गर्न नसक्ने भन्दै विभागलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले विभागमा वरिष्ठ सचिवको दरबन्दी कायम गरी विशिष्ट श्रेणीका सचिवको नेतृत्वमा अघि बढाउने विकल्पसमेत प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रममा नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ ‘मीयान’ का महासचिव मधु पौडेलले औषधि क्षेत्रमा समस्या आउँदा त्यसको प्रभाव समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा पर्ने बताए।
उनले औषधि उत्पादन वा आयात गरेर मात्र बिरामीसम्म औषधि पुग्ने अवस्था नहुने भन्दै बीचका सबै तहले औषधिको गुणस्तर कायम राख्दै उपभोक्तासम्म पुर्याउनुपर्ने बताए।
पीडानका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष तुफानबाबु श्रेष्ठले बिरामीले सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि औषधिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय संयन्त्र सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा नेपाल औषधि उत्पादक संघलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले नेपालको औषधि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या तथा सुधारका विषयमा धारणा राखेका थिए।
