काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ खर्ब ९९ अर्ब आम्दानी गरेर ८ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तथ्यांकअनुसार सरकारले सो अवधिमा गरेको आम्दानीबाट खर्च कटाउँदा अहिले सरकारको ढुकुटीमा७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले यो अवधिमा गरेको आम्दानीमध्ये ७ खर्ब १० अर्ब कर राजस्व हो भने ५१ अर्ब गैरकर राजस्व भएको उनले बताए । ‘साउनदेखि वैशाखसम्म बेरुजुलगाएतका शीर्षकबाट ३६ अर्ब आम्दानी गरेको छ,’ उनले भने ‘१२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको हो ।’ सरकारले १ खर्ब १२ अर्ब आन्तरिक ऋण र ६७ अर्ब वैदेशिक ऋण लिएको छ । यी सबै सरकारका आम्दानीका स्रोत हुन्, उनले अगाडि भने ‘सरकारको ढुकुटीमा पौन खर्ब पैसा छ ।’ सरकारले सो आम्दानीबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँटफाँटबाट ९१ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ ।
१० महनिामा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्मको यो अवधिमा जम्मा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्रे पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले यो अवधिमा ८ खर्ब २४ अर्ब खर्च गरेपनि विकास निर्माणमा भएको खर्च भने जम्मा सवा खर्ब रुपैयाँमात्रै हो । त्यसरी नै सरकारले यो अवधिमा चालुगत खर्च भने ६ खर्ब ३० अर्ब रपैयाँ गरेको छ र ६९ अर्ब वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म भएको खर्च कुल पुँजीगत खर्चको करिब ३६ प्रतिशतमात्रै हो । पुँजीगत खर्च भनेको देशको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने खर्च हो । पुँजी निर्माणले अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पु¥याउँछ । तर, सदाका वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च भने बढाउन सकेको छैन ।
पुँजीगत खर्चको मुख्यतय सार्वजनिक निर्माणमा काम खर्च हुने गर्दछ । तर, विकास निर्माणका कामा हुन नसक्ला १० महिनाको अवधिमा सवा खर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गरेर बसेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पछि खर्च गर्न नसके पछि बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको अंक नै घटाएर २ खर्ब ८३ अर्ब अर्थात कुल पुँजीगत खर्चको विनियोजित बजेटको ९६ प्रतिशतमा सीमिति गरिएको थियो ।
यदि यहि संशोधित खर्चलाई आधारमान्ने हो भने पनि अब बाँकी रहेको २ महिनाको अवधिमा दैनिक २ अर्ब ६२ करोभनदा बढीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हर्दा अबको बाँकी अवधि पनि कोरोना महामारीका कारण जोखिमयुक्त भएकोले यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमा ठूलो धक्का लाग्ने सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताउका छन् ।
यस्तो छ पुँजीगत खर्चको ट्रेन
पछिल्लो पाँच वर्षको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छ । उक्त वर्ष कुल विनियोपजत पुँजीगत खर्चको ८०.८ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रिपोर्ट छ । सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६.३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७६.९ प्रतिशतसम्म भएको थियो ।
गत वर्षपनि कोभिड–१९ को महामारीका कारण उक्त वर्षको अन्तिम चौमासमा बन्दाबन्दीको स्थितिले गर्दा पुँजीगत खर्च हुन सकेको थिएन भने यो वर्षपनि उस्तै स्थिति देखा परेको छ ।
खर्च बढाउन के के भएको थियो पहल ?
पुँजीगत खर्चका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री तथा सरकारका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू चिन्ता व्यक्त गरिरहेपनि खर्च भने बढ्न सकेको छैन । अझ यो वर्ष त कोभिड महामारीको कारणले विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढ्न नसक्दा सबैभन्दा ठूलो धक्का पुँजीगत खर्चमा परेको छ । विकास निर्माणका कार्य अघि बढ्न नसक्नुमा सर्व पक्षीय रुपमा चिन्ता व्यक्त गरिएपनि यो क्षेत्रको खर्च बढाउन ठोस कदम भन्ने चाल्न सकेको छैन र वर्षैदेखि यहि नियति भोग्दै आएको छ ।
विनियोजित पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा डेढ महिनाअघि बजेट प्रस्तुत गरी साउन १ गतेदेखि लगभग बजेट भइसकेको अवस्था थियो । अर्थात् बजेट आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको थियो । तर, त्यति हुँदा पनि कार्यान्वयनमा पटक्कै सुधार आउन सकेन । फेरि पनि त्यही स्थितिले निरन्तरता पाएको छ । अहिले भएको बजेट खर्चले पनि हामी विकासको लागि कति गम्भीर छौं भन्ने विषयलाई छर्लंग पार्छ ।
