काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर चार महिनामै पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ ब्याजदरको औचित्यता र प्रभावकारिताबारे बहस भइरहेको बेला रजिष्ट्रारले तोकिएको समयमै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘एकीकृत निर्देशन विषयक’ छलफल कार्यक्रममा अब २/३ वर्षसम्म ब्याजदर पुनरावलोकन नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उद्घोष गरेका हुन् ।
‘दुई÷तीन वर्षदेखि सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकन भएको रहेनछ, अब ४/४ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ’, पण्डितले भने, ‘गत साता मात्रै कायम भएको १६ प्रतिशत व्याजदर तत्कालका लागि हो, राष्ट्र बैंक नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि हाम्रो ब्याजदर पनि सोही अनुसार घटबढ हुन्छ ।’
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले भने सन्दर्भ ब्याजदर नै खारेज गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले सहकारीले लिने ब्याजदर निर्धारण गर्ने भन्दा त्यसलाई स्वचालित बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
रजिष्ट्रार पण्डितले विभागले यसअघि जारी गरेको ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन आफूलाई चित्त नबुझेको बताए । ‘म सहकारी विभागका लागि नयाँ हुँ, अगाडिका रजिष्ट्रारज्यूले एकिकृत निर्देशन जारी गरेर जानुभएछ’ उनले भने, ‘तर, त्यो निर्देशनमा के–के नमिलेको जस्तो मलाई पनि महशुस भएको छ । ८८ बुँदाको निर्देशन आवश्यक थिएन, ऐन र नियमावली नै नभएजस्तोगरी यो आएको देखियो ।’
