काठमाडौं । औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने जग्गाको हदबन्दी बढेको छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७८ जारी गरेसँगै यस्तो प्रयोजनका लागि जग्गाको हदबन्दी बढेको हो ।
मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आदेश अनुसार अब औद्योगिक प्रयोजनको लागि काठमाडौं उपत्यका बाहेकका पहाडी भुभागमा २ हजार रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा ३०० रोपनी र तराई भुभागमा १५० बिगाहासम्म जमिनको स्वामित्व कायम गर्न पाइन्छ ।
जारी आदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग, उर्जा उद्योग, कृषि तथा बनजन्य उद्योग, पर्गटन उद्योग, सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग र अन्य क्षेत्रका उद्योग अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै हदबन्दी तोकिएको छ । यस्तो हदबन्दी साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई फरक फरक गरिएको छ । कुन उद्योगलाई कति हेर्नुहोस्
कसरी लिने स्वीकृति ?
अहिले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले जग्गाको हदबन्दी निर्धारणको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको थियो । सो ऐन अनुसार हाल उपत्यका बाहिरका पहाडी भुभागमा ७० रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र तराई भुभागका १० बिगाहा जग्गा स्वामित्वमा राख्न पाइन्छ । यसमा घरबारीको निम्ति पहाडी भुभाग तथा काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी तथा तराईमा १ बिगाहा जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ ।
अहिले जारी भएको आदेशले सो हदभन्दा बढी जग्गा चाहिएको अवस्थामा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा तोकिउको कागजातसहित आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसरी निवेदन प्राप्त भएमा विभागले त्यस्तो उद्योगले खरिद गर्न चाहेको जग्गा श्रेस्त्राको विवरण खुलाएर पठाउन आफू अन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ । कार्यालयबाट त्यसरी प्राप्त गरेको विवरणलाई विभागले उपयुक्त रायसहित मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो रायका आधारमा मन्त्रालयले जग्गाको हदबन्दी छुट दिइ तोकिएबमोजिको जग्गा खरिदका लागि स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको २ वर्षभित्र उक्त जग्गा सम्बनिधत उद्योगले खरिद गरिसक्नु पर्नेछ । तर, यस्तो हदभन्दा बढीको जग्गा धितोबन्धकमा राख्न भने नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुन उद्योगले कतिसम्म राख्न पाउँछन् जग्गा ?
