काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुवावका लागि सीट बाँडफाँटको मापदण्ड तयार गरेको छ । मंगलबार बसेको गठबन्ध बैठकले ७ बुँदे मापदण्ड तयार गरेको हो । गठबन्धनले बैशाख ५ गतेभित्रै उम्मदवारको टुंगो लगाउनेगरी गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
निर्णय अनुसार अब महानगरपालिका र उपमहानगरपािलकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख छनाैटको निर्णय केन्द्रीय संयन्त्रबाट हुनेछ । गाउँपालिका र गाउँपालिकाको उम्मेदवार बनाउने जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ । जसका लागि बैशाख ३ भित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेश संयन्त्रलाई पठाउने र प्रदेश संयन्त्रले बैशाख ५ गते भित्र केन्द्रलाई पठाउनु पर्नेछ ।
सबै प्रकारका स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष र सदस्यको निर्णय गर्ने जिम्मा जिल्ला संयन्त्रले पाएका छन् । यी उम्मेदवारका लागि जिल्ला संयन्त्रले बैशाख ३ गतेभित्र टुंगो लगाउनु पर्नेछ ।
बैठकले प्रतेक प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रमा गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको संयन्त्र समेत बनाएको छ । जसमा प्रत्येक पार्टीको प्रमुखसहित २/२ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । संयन्त्रमा निर्णय लिन आमन्त्रित सदस्यको रुपमा अरु व्यक्ति थप गर्न सकेत सकिनेछ । प्रत्येक तहको संयन्त्रको संयोजन काँग्रेसले गर्नेछ ।
यस्ता छन् मापदण्डहरु
१. २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा विजयी नेकपा एकीृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिहरुलाई यसै अनुसार मान्ने ।
२. २०७४ को निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारले पालिका र वडामा पाएको मतको मतभार ।
३. २०७४ स्थानीय निर्वाचनमा विजयी नभएको भए पनि स्थानीय तहमा उपस्थिति रहेका गठबन्धनका दललाई पनि सहभागी गराउने ।
४. २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन बाहेकका दल विजयी स्थानीय तहमा त्यो समयमा गठबन्धनका दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई आधार बनाउने ।
५. नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बुँदा ४ लागु नहुने ।
६. तत्कालको संगठनको अवस्था ।
७. गठबन्धनका दबीच मात्रै चुनावी तालमेल गर्न पाउने ।
