काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि भन्दै विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहयोग गर्न लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच बुधबार ‘वृद्धिका लागि वित्त’ नामक उक्त सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।
यो आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत्र २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । कोभिड १९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ । यसले पूँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ ।
यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तीय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि शुरूवात गर्नेछ ।
“नेपाल हरित, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरूमध्येको एक हो ।” मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद जर्भोसले भन्नुभयो, “सबै वित्तीय बजारहरूमा विस्तारित जलवायु – उत्थानशीलता एजेन्डाको शुरूवात गर्नुका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूलाई सघाउँदै, यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्युनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकताहरूमा थप योगदान पु¥याउनेछ ।”
