काठमाडौं । ७ वर्षपछि नेपालमा फेरि अध्यादेशमार्फत् आज पूर्ण बजेट आउँदैछ । व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्ने पहिलो संविधानसभा विघटनपछि सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा बनेको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको बजेटपछि पहिलोपटक अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक हुन लागेको हो ।
तात्कालिन खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा अर्थमन्त्री रहेका शंकरप्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा उक्त बजेट ल्याएका थिए । राजनीतिक दलको सहमतिमा बनेको सरकारले ल्याएको हुनाले सो बजेटबारे राजनीतिक वृत्तमा कुनै विरोध भएको थिएन । त्यतिबेला तात्कालिन अर्थमन्त्री कोइरालाले एउटा पूर्ण बजेट र एउटा पूरक बजेट ल्याएका थिए ।
त्यभन्दा अघि बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि बजेट अध्यादेशको अभ्यास गरेका थिए । तात्कालिन प्रधानमन्त्री भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन गरेर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेपछि पुनले यस्तो बजेट ल्याएका हुन् । तर, उनले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको उक्त बजेट पूरक मात्रै थियो ।
त्योबेला चाहेको भए भट्टराई सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पनि सक्थ्यो । तर, संसद विघटनपछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएको र यसमा राष्ट्रिय सहमति समेत नरहेको कारणले सरकारले पूरक बजेट ल्याएको हो ।
त्योभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ल्याएको बजेट अर्को पूर्ण बजेट थियो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको त्यो बेला तात्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए। त्यतिबेला संसदमा बजेट पेश भएको भए पनि हुनसक्ने अवस्था थियो । तर, तात्कालिन माओवादीमा सांसदहरुले ब्रिफकेस तोडफोड गरेपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका थिए । तर, यसपटक निकै नाैलो अभ्यास भइरहेको छ ।
जेठ २७ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसदबाट विश्वासको मत गुमाए । जेठ ३० गते धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पाएको नियुक्तिमा समेत संसदमा आफूले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने भन्दै राष्ट्रपतसमक्ष सरेन्डर गरिसकेका छन् । तर, अहिले संसद विघटित अवस्थामा रहे पनि ओलीले आफूलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गरेका छैनन् ।
अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार हो, जुन संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको हैसियतमा छ । यस्तो अवस्थामा संसद चालु अवस्थामा रहेको भए ओलीले ल्याएको बजेट पास हुने अवस्था थिएन । किनकी संसदमा ओलीइतरको विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत सदस्य संख्या थियो । यही देखेर ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेर अध्यादेशमार्फत् पूर्ण बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले अध्यादेशमार्फत् बजेटको परिकल्पना नै गरेको छैन । संविधानले हरेक ५ वर्ष आवधिक चुनाव हुने र सोही चुनावबाट बन्ने सरकारले जेठ १५ गते संसदमा पूर्ण बजेट ल्याउने परिकल्पना गरेको छ । संविधाले परिकल्पना नै नगरेको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन र ल्याउनै परे पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको आज प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारबाट पूर्ण बजेट सार्वजनिक हुन लागेको हो ।
कामचलाउ सरकारको यस्तो अभ्यासलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु लगायत विज्ञहरुले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक समेत भनेका छन् ।
