काठमाडौं । सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ भन्छ– ‘सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ ९तीन० महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ।’
तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति घुसाएर मध्यरातमा बजेटमार्फत भन्सार र राजस्वका दर तल–माथि गरेको बेलाको सीसीटीभी फुटेज गायब पारेको खुलेको छ। अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनसम्मको मात्रै अभिलेखमा रहने, त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने विवरण आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। कानुनविद्ले जघन्य अपराधको संज्ञा दिएका छन्।
कानुनविपरीत सीसीटीभी फुटेज मेटिएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए। ‘सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने कानुन बनाएपछि तीन महिनासम्म राख्नुपर्दैन ?’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘अर्थमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थलाई सीसीटीभी फुटेज देखिनासाथ आफ्नोविरुद्ध प्रमाण लाग्ने रहेछ भन्ने महसुस भयो।’
उनका अनुसार फौजदारी कानुनमा कुनै प्रमाण जुन पक्षसँग छ त्यो पक्षले नदेखाएको अवस्थामा उसको विरुद्धमा प्रमाण लाग्छ। भन्छन्, ‘फुटेज हेर्नासाथ फसिने डरले लुकाइएको हो। यो लुकाउनु भनेको आर्थिक रूपमा राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो। राष्ट्रविरुद्धको अपराधमा संलग्न जो कोही व्यक्ति कारबाहीको भागी हुनुपर्छ। चाहे अर्थ मन्त्री हुन् चाहे अर्थसचिव।’
अर्थमन्त्री शर्माले असार १४ गते राति पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित ‘खेताला विज्ञ’ राखेर बजेटमा चलखेल गरेको घटनाको खुलासा ३० जेठमा भएको थियो। जबकि करका दर र दायरा परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि राख्न पाइँदैन। तर, उक्त परिपाटी लत्याउँदै पूर्वनासु घिमिरेलाई राखेर केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा र केहीलाई बेफाइदा हुने गरी चलखेल भएको थियो।
