काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा कुल बजेटको ६.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको अवधिमा विकास निर्माणतर्फको खर्च झन् कमजोर देखिएको छ । यस अवधिमा पुँजीगत बजेटको २.५७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये असोज मसान्तसम्म ४ अर्ब १४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कुल खर्चमध्ये चालु शीर्षकमा १३.६२ प्रतिशत खर्च हुँदा विकास निर्माणतर्फ विनियोजित ३९ अर्ब ७४ करोड ७३ लाख रुपैयाँमध्ये एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम देखिएको छ ।
मन्त्रालयगत खर्चमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अगाडि देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको २८.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.३८ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १०.३० प्रतिशत र कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
यता, ठूलो बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन महिनामा ४.०६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च २.३२ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ३.५६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
खर्चको तुलनामा प्रदेश सरकारको आम्दानी भने केही सन्तोषजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६८ अर्ब २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असोज मसान्तसम्म ११ अर्ब ७० करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १७.०५ प्रतिशत हो ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ २६.०१ प्रतिशत र प्रदेशको आन्तरिक राजस्वतर्फ २४.३४ प्रतिशत प्राप्ति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट खर्च कमजोर हुनुमा खरिद प्रक्रिया, ठेक्का सम्झौता तथा आयोजना कार्यान्वयनका पूर्वतयारीमा हुने ढिलाइ प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् । आम्दानी संकलनमा तुलनात्मक सुधार भए पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
